काठमाडौं । पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि करिब २० हजार जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।

 

कानुनअनुसार चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिनाभित्र जनप्रतिनिधिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएको निकायले त्यसको जानकारी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई बुझाउनुपर्छ।

 

स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ बैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएको हो। तीन चरणको चुनावबाट ३५ हजार ४१ जना निर्वाचन भएका छन्। चैत १८ सम्म राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा १५ हजारले मात्र सम्पत्ति विवरण बुझाएको रेकर्ड छ।

 

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सबै जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको केन्द्रले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भने सम्पत्ति विवरण नबुझाउने जनप्रतिनिधिहरुको नामावली उपलब्ध गराउन केन्द्रलाई ताकेता गरिरहेको छ।

 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्ना परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको विवरण सरकारले तोकेको निकायमा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

 

तोकिएको समयसीमाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन नसकी मानसिब कारणसहित म्याद थप्न अनुरोध भएका सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीम ३० दिन थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।