काठमाडौं । संघीय व्यवस्थाअनुरुप प्रशासनले आकार लिन थालेसँगै जिल्लास्तरका अधिकांश सरकारी कार्यालय यही चैत मसान्तबाट खारेज हुने भएका छन् ।

 

संविधानबमोजिम स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार गठन भएपछि ती कार्यालयहरु खारेज गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

स्थानीय तहमा विकास निर्माणसम्बन्धी तथा समाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक तहका सबै कार्यालय समायोजन हुने भएका छन् । तर शान्तिसुरक्षा, प्रहरी, सेना र न्यासँग सम्बन्धित केही कार्यालयहरु भने जिल्लामा रहनेछन् । 

 

समाचारमा लेखिएको छ, र ती कार्यालयहरु संघ मातहत रहनेछन् । याे खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

खारेजीमा पर्ने कार्यालयहरुः

-मालपोत कार्यालय 

-नापी कार्यालय

-भूमिसुधार कार्यालय

-कृषि विकास कार्यालय

-शिक्षा कार्यालय 

-पशुसेवा कार्यालय 

-वन कार्यालय 

-सिँचाइ कार्यालय

-भूसंरक्षण कार्यालय

-महिला विकास कार्यालय 

-जनस्वास्थ्य कार्यालय 

-सहकारी डिभिजन कार्यालय  

-खानेपानी कार्यालय