सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारी खटाउन सकिरहेको छैन। सरुवा गरिएका कर्मचारी काममा गएका छैनन्। तर, भन्सार कार्यालयमा भने दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिएका छन्। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, मन्त्री, सचिव र ट्रेड युनियनको दबाबका कारण भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी खटाउने गरिएको हो।

 

करछली, कमिसनजस्ता गैरकानुनी धन्दाबाट आर्थिक लाभ लिन सकिने भएकाले कर्मचारीहरू पहुँचका आधारमा भन्सार कार्यालय जाने गरेका पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए। ‘भन्सार पहिलेदेखि नै आर्थिक मामिलामा बदनामी संस्था हो,’ सुवेदीले भने, ‘भन्सारभित्र हुने गैरआर्थिक क्रियाकलापबाट आकर्षित भएर पहुँचका आधारमा स्वार्थी कर्मचारी समूह भन्सार पुग्ने गरेको छ।’ 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत दरबन्दी नभए पनि भन्सारमा बढी कर्मचारी पठाउने गरेको छ। सामान्यले दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र कम्प्युटर अधिकृत खटाउने गरेको हो। 

भन्सार विभागमा प्रशासन हेर्ने उपसचिव टंक पाण्डे तातोपानी भन्सार बन्द भएपछि त्यहाँका कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्दा केही भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी देखिएको बताए । 

तातोपानी भन्सारमा ६८ जनाको दरबन्दी रहेकामा, तीन जनालाई त्यहाँ राखेर बाँकी सबैलाई अन्य भन्सारमा खटाइएको उनले बताए। आर्थिक कारोबार बढी हुने ठूला भन्सारमा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी थुप्रिँदा तराईकै छोटी भन्सारमा भने कर्मचारी अपुग छन्। 

आर्थिक कारोबार कम हुने, अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहुने र असुरक्षाका कारण त्यस्ता भन्सारमा कर्मचारी बस्न नमान्ने गरेका विभागका उपसचिव पाण्डे बताउँछन्। 

केही भन्सारमा भने दरबन्दीभन्दा निकै कम कर्मचारी छन्। दाङको कोइलाबास भन्सारमा आठ जनाको दरबन्दी रहेकामा अहिले एक जना मात्र कार्यरत छन्।

 

यस्तै, दोलखाको लामाबगर भन्सारमा चार जनाको दरबन्दी रहेकामा एक कर्मचारीसमेत नरहेको विभागले जानकारी दिएको छ ।