काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरुले विदेश जाने नेपाली कामदारबाट सेवा शुल्कका रुपमा टिकट खर्च र कामदारको एक महिना बराबर लिन पाउने पर्ने माग गरेका छन् ।

सरकारले फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कडाइ पूर्वक लागू गर्न खोजेपछि म्यानपावर व्यवसायीहरुले सम्वन्धित कम्पनीले नदिए कामदारबाट टिकटसहितको खर्च उठाउन पाउनु पर्ने माग राखेका हुन् ।

 

मलेसियासहित खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरुलाई हकमा टिकट र भिसा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने र सेवा शुल्क बापत बढीमा १० हजार मात्रै उठाउन पाउने नियम लगाएको छ ।

 

तर, यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरुले एक/डेढ लाखसम्म असुल्ने गरेको गुनासो छ ।

नयाँ सरकारले यसमा कडाइ गर्ने बताए लगतै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले नयाँ माग अघि सारेको हो । ‘धेरै कम्पनीले हामीलाई निःशुल्क टिकट दिएका छैनन्, त्यसैले हामीले यस्तो प्रस्ताव गरेका हौं’संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले भने ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना सदस्यहरुलाई पत्राचार गर्दै नियम संशोधनका लागि पहल हुने बताएको छ । संघले देशअनुसार कति शुल्क उठाउन पाउनुपर्ने भन्ने माग सरकारसमक्ष छुट्टाछुट्टै रुपमा राख्ने भन्दै त्यसको जानकारी आफ्ना व्यवसायीहरुलाई जानकारी गराएको हो ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले नसुध्रिने व्यवसायीलार्इ कारवाहीको चेतावनी  दिएपछि संघले व्यवसायीहरूलार्इ अस्व्स्थ प्रतिस्पर्धामा नउत्रिन भनेको छ ।

कामदार ल्याउने अनाधिकृत एजेन्टका कारण म्यानपावरले बढी शुल्क उठाउनुपरेको भन्दै अब सीधै कामदारलाई म्यानपावरमा ल्याउन पनि संघले अनलाइन पोर्टल तयार गरेको जानकारी गराएको छ ।

संघले अब अनलाइनमार्फत विदेश जान इच्छुक कामदारको विवरण संकलन गर्ने जानकारी म्यानपावरहरुलाई गराएको छ ।त्यहाँ आउने आवेदनका आधारमा इजाजतपत्रवाला म्यानपावरलाई कामदारसँग सम्पर्क गराउने प्रस्ताव संघले गरेको छ ।

यस्तै विदेशबाट ल्याइनेडिमान्ड (मागपत्र)का लागि भइरहेको अवस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्न प्रयास थालिएको संघले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अस्वस्थ रुपमा मागपत्र डिमान्ड खोस्ने प्रवृत्तिले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको संघले बताएको छ । ‘कम्पनीले सबै निःशुल्क दिँदा पनि म्यानपावरबीच डिमान्ड खोस्ने गरी बार्गेनिङ भयो । कसैले टिकटकको पैसा तिर्छु भन्दिने, कसैले कमिसन दिन्छु भन्दिने गर्दा निःशुल्क टिकटसहित सेवा शुलक कम्पनीले दिएन,’ अध्यग्क्ष गुरुङले भने, ‘अब त्यस्ता म्यानपावरलाई हामी नै कारवाही गर्छौं ।’

अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रने व्यवसायीलाई संघबाट निलम्बन गरी कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने संघको चेतावनी छ ।