काठमाडाैं । राज्यलाई झुकाउन खोज्ने बस व्यवसायीले यात्रुसँग उठाएको भाडाबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् ।  

१. यातायात व्यवसायी एनजिओका रूपमा दर्ता

 

नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ, तर यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा दर्ता छ । त्यसैले उनीहरूले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन् । 

 

एनजिओका रूपमा दर्ता भएका संस्थाको गैरनाफामूलक, गैरव्यापारिक र गैरराजनीतिक चरित्र हुनुपर्छ । तर यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।

 

२. देशभर दुई लाख बस, राज्यलाई शून्य कर

 

देशभर दुई लाख बस गुड्छन्, तिनलाई नेतृत्व गर्न चार सय यातायात समिति छन्, ती सबै एनजिओका रूपमा सञ्चालित छन् । चार सयबाहेक ४० मात्र कम्पनीका रूपमा दर्ता छन् । 

 

उनीहरूले निजी सवारीधनी (कार वा मोटरसाइकल)ले जस्तै सवारी कर र सवारी परीक्षण शुल्क तिर्छन् । त्यसबाहेक रुट परमिटका रूपमा दस्तुर मात्र तिर्छन् । तर, यात्रुबाट प्राप्त रकमबाट एक रुपैयाँ पनि कर तिर्दैनन्।

 

३. सिन्डिकेटको दादागिरी, समय र भाडा मनपरी

 

संसारमा सार्वजनिक यातायात भनेको सरकारको संलग्नतामा सञ्चालित हुन्छ । तर, नेपालमा यो पूर्णतः निजी र सिन्डिकेटेड समूहको कब्जामा छ ।

 

समितिका रूपमा सञ्चालित सिन्डिकेटले भाडा मनपरी गर्छन्, समय आफैँ तोक्छन्, यात्रुले न छिटो जान पाउँछन्, न ढिलो । सस्तो वा महँगोमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भन्ने व्यवसायीलाई प्रवेश निषेध छ ।

 

४. सिन्डिकेट तोड्ने कानुन २५ वर्षअघि नै पारित

 

नेपालको कानुनले पनि सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेटलाई निषेध गरेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ ले यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता नगरी सवारीधनी वा व्यवस्थापनले कुनै पनि सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने भनिएको छ ।

 

 तर, २५ वर्षसम्म पनि यो कानुन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यातायात व्यवसायीको मनपरी तोड्न र कानुन पालना गराउन कसैले सकेको छैन ।

 

५. सडक सरकारको, कब्जा व्यापारीको

 

सरकारले देशभर सडक बनाएको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनविपरीत सार्वजनिक साधनका रूपमा निजी मात्र साधन चल्नाले सडकमा सिन्डिकेटवालाको कब्जा छ ।

 

 उनीहरूको आदेशमा देशभरका सार्वजनिक साधन ठप्प हुन्छन् । सार्वजनिक यातायात सरकारको दायित्वमा आए मात्र यसको विकल्प हुनेछ ।

 

६. सिन्डिकेट एक्लै छैन नेताको आशीर्वाद छ

 

देशभर चार सय समिति छन् । यस्ता समितिले सवारीसाधनका मालिकसँग १२ लाखसम्म शुल्क लिएर सिन्डिकेटमा समाहित गराउँछन् । ती सबै समितिको नेतृत्व गर्ने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले राजनीतिक नेतृत्वसँग सोझो पहुँच राख्दै आएको छ । 

 

जसको बदलामा दल र नेताले व्यवसायीबाट ठूलो परिमाणमा चन्दा लिने, सभा–सम्मेलनमा व्यवसायीका निःशुल्क बसको प्रयोग गर्ने र चुनावमा खर्च उठाउने गरेका छन् । याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।

 

यातायात सिन्डिकेट