काठमाडौं । कर्मचारीहरुकै कारण संघीयता धरापमा पर्छ भनेर केही टिप्पणी पहिले देखि नै सुनिएको हो । स्थानीय तह र प्रदेशमा खटाइएका कर्मचारीले अटेरी गरिरहँदा कर्मचारीमाथिको आशंका थप जायज ठहर हुन थालेको छ ।

 

लालबाबु पण्डित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेपछि नै कर्मचारीहरुबीच खैलाबैला सुरु भयो । यतिसम्म कि, उनीहरु आन्दोलनमै उत्रिएका छन् । यता मन्त्री लालबाबु भने कर्मचारीले कुनै पनि शर्तमा खटाइएको कामबाट भाग्न नपाउने भन्दैआएका छन् ।

मन्त्री–कर्मचारीबीच यस्तो खिचातानीकै बेला नेपालआजले मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग विशेष अन्तरवार्ता लिएको छ । सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यालयमा पुगेर गरिएको अन्तरवार्तामा उनले खटाएको काम नगरे तत्कालै कारवाही प्रक्रिया सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

 

‘आफूले रोजेको ठाउँ पाए जाने नत्र नजाने यदी कसैले गर्छ भने, उहाँलाई सरासर घर पठाइन्छ,’ उनले भने, ‘हामी पनि उहाँहरुलाई पिँजडाभित्र राख्न चाहँदैनौँ । बिदा नै दिन्छौँ तर सेवा सुविधा बाहेक ।’

 

सचिव सरुवा

‘प्रधानमन्त्रीले तपाईँसँग मात्रै सल्लाह लिएर ३० जना सचिवको सरुवा गर्नुभयो । कसरी भयो यस्तो ?’ भनेर पण्डितलाई सोधिएको थियो । जवाफमा उनले ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भुमिका र जिम्मेवारीभित्रै रहेर निर्णय गर्नुभएको’भन्दै सरकारको निर्णयको बचाउ गरे ।

 

तर त्यस्तो निर्णयअघि सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रसँग सल्लाह नगरेको कुरा भने उनले अस्वीकार गरे । प्रधानमन्त्रीले आवस्यक ठाउँसँग सल्लाह गरेरै उक्त निर्णय गरेको भन्दै बचाउ गरे ।

 

स्वेच्छिक अवकास

कर्मचारीहरुलाई स्वेच्छिक अवकास दिने भन्दै अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उल्ट्यायो । अर्थात्, अहिलेका लागि कर्मचारीहरु स्वेच्छिक अवकास लिन नपाउने भएका छन् ।

 

मन्त्री पण्डितले कडा रुपमा कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास अधिकार नभएर सुविधा भएको भन्दै सरकारको निर्णय मान्नैपर्ने बताए । साथै यदी कुनै कर्मचारी अवकास लिन तयार रहेको अवस्थामा सेवा सुविधा बिना नै जानुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।