काठमाडौं । सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनमा नजाने कर्मचारीलाई ल्याएको स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रिया रोकिएको छ । 

 

स्वेच्छिक अवकाश प्रक्रियाबारे माथिल्लो तहबाट कुनै निर्देशन नआएकाले रोकिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका स्वेच्छिक इकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिए । 

 

उनका अनुसार अवकाश प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएका कर्मचारीको नाम गत चैत १३ गते अनलाइनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको थियो । “हामीले अवकाशका लागि निवेदन दिएका सबैको विवरण संकलन गरेर मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका थियौँ” उनले भने – “तर प्रक्रियाबारे माथिल्लो तहबाट कुनै निर्णय नभएपछि हामीले रोकेर राखेका छाँै ।” 

 

अघिल्लो सरकारले कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश ल्याए पनि वर्तमान सरकारले स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदा आर्थिक ब्ययभार बढ्ने भएकाले रोक्ने संकेत गरेको थियो । 

 

स्वच्छिक अवकाशको लागि पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म ४५ दिनको समयमा निवेदन माग गरेकोमा चार सचिवसहित नौ हजार ६५६ जनाले अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । 

 

सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरी निवृत्तीभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

स्थानीय तह स्वच्छिक अवकाश