काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७५, ७६ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको छ । 

 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शका आधारमा सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने राजस्व बाँडफाड र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको हो । 

 

भुगोल, जनसंख्या क्षेत्रफल, मानव विकाकास सुचकांकलाई आधार मानेर स्थानीय र प्रदेश तहको राजस्वको बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको आधारमा आयोगको परामर्शमा सिलिङ तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।,याे खबर आजको कारोवार दैनिकमा छ । 

 

स्थानीय तह प्रदेश रकम