काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बैशाख ४ गते बढाईएकोको चिनीको भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ।

 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले जेठ १४ गते सम्म बैशाख ४ गते बढाएकोको भन्सार महसुल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो।

 

सरकारले स्वेदेशी चिनी उद्योगलाई संरक्षण गर्न भन्दै १५ प्रतिशत रहेको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत बनाएको थियो।

 

सरकारले भन्सार महसुल बढाउनु भन्दा पहिले विभिन्न मितिमा एलसी खोलिएका चिनीलाई पुरानै महसुल लगाउन माग गर्दै ज्ञान ईन्टरप्राईजेजका तर्फबाट नरेश दुगडले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले गत शुक्रबार सर्वोच्चले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो।

 

सर्वोच्चले जेठ १४ गते रिट निवेदनमा बिपक्षी बनाईएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र रिट निवेदकलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

अदालत चिनीकाे भन्सार महसुल