'प्रजिअको भूमिकाबारेको अन्योल हट्दै'
नेपालको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी नयाँ कानुन बनाउदै गरेको गृह मन्त्रालयले सो कानुनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको भूमिकाबारेका अन्योल हट्ने जनाएको छ।
देशमा गम्भीर संकट हुन सक्ने सुरक्षा खतरा आएमा केन्द्रीय तहबाट हल गरिने र जिल्लामा त्यसको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइने गरी विधेयक बन्दै गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्।
विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार अब केन्द्रीय गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघीय सुरक्षा समिति गठन हुनेछ। त्यस्तै जिल्लामा बन्ने सुरक्षा समितिको जिम्मा भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन लागिएको हो।
'परिमार्जन'
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, "ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार र त्यो सँग जोडिएका सुरक्षा निकायको बारेमा बोलेको छ। यो स्थानीय प्रशासन ऐनको परिमार्जन हो।"
मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइ सकेको भनिएको उक्त विधेयक आगामी संसदमा पेस गरिने बताइएको छ।
ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काम कर्तव्य र अधिकार र त्यो सँग जोडिएका सुरक्षा निकायको बारेमा बोलेको छ। यो स्थानीय प्रशासन ऐनको परिमार्जन हो ।
रामकृष्ण सुवेदी, प्रवक्ता, गृह मन्त्रालय
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई राहदानी र नागरिकता वितरण गर्नेदेखि जिल्लाको शान्ति सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी काम गर्ने थुप्रै अधिकारको व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको बताइएको छ।
उनीहरुले प्रदेशसँग समन्वय गर्ने तर केन्द्रको गृह मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था विधेयकमा छ।
गृह प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, "ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रदेश सरकारबीचको अन्योल हटाउनेछ। उनीहरू प्रदेश वा केन्द्र कतातिर उत्तरदायी हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट पारिएको छ।"
प्रस्ताव
विशेषगरी "आतंकवादी गतिविधि, सशस्त्र विद्रोह, पृथकतावादी गतिविधि, प्राकृतिक विपद् जस्ता कारणले देशको आन्तरिक सुरक्षामा पर्नसक्ने गम्भीर संकटका बेला" प्रस्तावित आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन २०७४ सकृय हुने भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो सुरक्षा कानुन छुट्टै बनाउने अधिकार भएकोले तथा स्थानीय तहमा पनि त्यस्तै व्यवस्था भएकोले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग भूमिका बाझिन गई समस्या उत्पन्न हुन सक्ने चिन्ता भने हटिसकेका छैनन्। बिबिसीबाट
