नेकपा सांसद धामी सोध्छन्ः फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदलाई जोगाउन कांग्रेसको किन टाउको दुखाइ ? (भिडियो)
काठमाडौं । संघीय संसदमा सात्तासीन दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच सांसद निलम्बन विषयमा देखिएको विवादले उग्र रुप लिँदै गएको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले टुंगो लगाइसकेको विषयमा सत्ताशीन दलका चार सांसदले संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा निवेदन पेश गरेपछि फेरि विवाद बल्झिएको हो ।
तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा त्यस्ता सांसदहरू तत्कालै निलम्बन हुने र नहुने भन्ने विषय लामो समय देखि विवादित बनेको थियो ।
यो विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको हो । विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्ब गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो ।
समितिले सो विषयलाई भाषागत चलाखी अपनाउँदै निलम्बन भन्ने शब्द झिकेर सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्न सक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने व्यवस्था गरेकोमा सबैको सहमति थियो ।
मस्यौदामा ३ वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुन सक्ने मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका अभियुक्त सांसदहरू निलम्बित नहुने तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनैपनि अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अभियोग प्रमाणित भएर कैदमा बसेका सांसदहरू भने स्वतः निलम्बित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तो व्यवस्थामा चित्त नबुझेको भन्दै नेकपाका सांसद नरबहादुर धामीको नेतृत्वमा संसदमा संशोधन प्रस्ताव दार्ता भएको छ । उक्त प्रस्तावलाई नेकपाले पास गर्न खोजेको छ ।
तर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सो प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ । बहुमतको आडमा प्रस्ताव पास गर्न खोजिए संसद बैठक नै बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ । सत्तसीनदल भोटिङबाटै भए पनि संशोधन प्रस्ताव पास गर्ने मनसायमा रहेको छ ।
सबै दलको सहमतिकासाथ प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले टुंगो लगाइसके विषयमाथि फेरि किन संशोधन प्रस्ताव दार्ता गरियो ? यसबारे नेपालआजका लागि लोकेन्द्र भट्टले प्रस्तावका नेतृत्वकर्ता सांसद नरबहादुर धामीसँग अन्तरवार्ता गरेका छन् ।
अन्तरवार्ताका क्रममा सांसद धामीले तत्कालिन एमाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बनको पक्षमै रहेका भन्दै समितिमका रहेका दुई चार जनाले गरेका सहमति मान्न नसकिएकाले संशोधन प्रस्ताव दार्ता गरेको बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय सांसद पदको गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ । यसलाई मर्यादित बनाउन सांसद स्वछ छविको हुन आवश्यक छ । यसका लागि फौजदारी आभियोग लागेको सांसदलाई निलम्बन गर्नुको विकल्प छैन ।’
सांसद धामीले सो विषयमा कांग्रेसले विमती जनाउनुको तुक नरहेको बताए । ‘हामीले कसैमाथि प्रतिरोध साध्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएका हैनौँ । कांग्रेसले गलत तरिकाले बुझ्नु हुदैन । सांसद पदको गरिमा जोगाइ राख्न लागिएको हो,’उनले भने ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वधार विकास कोष
निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वधार विकास कोषबारे सत्तासीन दलकै नेताहरुको मत बाझिएको छ । प्रधानमान्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वधार विकास कोषलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताइरहेका छन् ।
तर नेकपा केही सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वधार विकास कोषको रकमलाई बढाएर ३ करोडबाट १० करोड बनाउन माग गरिरहेका छन् । जसमा धामी पनि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वधार विकास कोषका लागि दिनुपर्ने मत राख्छन् ।
उनले भने, ‘हिजो कुनै सांसदले बदमासी गर्यो भनेर सरकारी पक्षको प्रथमकितामा नपरेका क्षेत्रको विकासको कोसेढुङगा बन्ने गरेको निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वधार विकास कोषमा रोम्नु राम्रो हुदैन । यसका लागि हामी सम्बन्धित निकायसँग कुरा गरिरहेका छौँ । म त यो दिनु पर्छ भन्छ ु।’
एमाले माओवादी एकता
एमाले र मोओवादी केन्द्रको एकताले नेपाली जनता लामो समयदेखि देखेको स्थिर सरकारको सपना पूरा भएको धामीले बताए ।
उनले भने, ‘स्थिार सरकारको चपेटामा परेका नेपालीले बल्ल स्थिर सरकारबाट विकासको अनुभूति लिन पाउने पक्का भएको छ यो एकताले । प्रमुख नेताहरुले एकता गरेर नेपाल इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी निर्माण गरेका छन् । अब हामीहरुको पालो नेपाली जनतालाई शक्तिशाली कसरी बनाउने भन्ने तिर जान आवश्यक छ ।’
उनले थपे, ‘नेपालका कम्युनिष्टहरुले फुट्न मात्र जानेका भन्थे अहिले विशाल पार्टी बनाउन पाएकोमा सारै खुसी छौँ ।’
सांसद विकास काेष नरबहादुर धामी बजेट सीमा काँग्रेस
