काठमाडौँ । शैक्षिक सत्रको सुरुमै निजी विद्यालयहरूले मनोमानी वृद्धि गरेको शैक्षिक शुल्क अनुगमन समिति बनाएर फिर्ता लिने सर्वपक्षीय निर्णय दुई सातासम्म कार्यान्वयन सुरु हुन सकेको छैन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र स्थानीय तहहरूको समन्वयमा निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्क फिर्ता लिन अनुगमन समिति बनाउने सर्वपक्षीय निर्णय वैशाख २२ गते भएको थियो ।

 

दुई सातासम्म अनुगमन समिति गठन नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक चर्काे शुल्कको मारमा छन् । शुल्क वृद्धिविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थी संगठनहरूले संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका– २०७२ कार्यान्वयन गर्ने सर्वपक्षीय निर्णयपछि कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए ।

 

नेपाल विद्यार्थी संघका उपाध्यक्ष पुष्पकुमार शाहीले निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न तत्काल अनुगमन समिति गठन गरिनुपर्ने माग गरे । ‘शुल्क फिर्ता लिने आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने, ‘एक महिनासम्म समिति गठन नगरिए पुन: दबाब दिनेछौं ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट

निजी विद्यालय शैक्षिक शुल्क शैक्षिक सत्र