काठमाडाैं । सरकारले चिकित्साशिक्षाको स्नातकतहमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनबारे तत्काल स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि एकीकृत परीक्षा सञ्चालन अत्यावश्यक भएकाले त्यसका लागि तयारी र समन्वय गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बुधबार मन्त्रालयमा बोलाई निर्देशन दिए ।

 

 वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीको अनशन र आन्दोलनपछि सरकारले आयोग गठन गरी सुधारका लागि पहल गरेको हो । शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षा सचिव खगराज बरालको उपस्थितिमा बुधबार मन्त्रालयमा भएको बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.तीर्थराज खनियाँ, काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजू, विपीकोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौंनियार, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति भरतकुमार यादवलगायतको सहभागीता थियो । 

 

बैठकमा एकीकृत प्रवेश परीक्षा, चिकित्साशिक्षाको शुल्क र सिट तथा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्न पनि ठोस कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ । सो तहमा वार्षिक करिव १२ हजार विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा दिने गरेका छन् । चिकित्साशिक्षा आयोगको सुझाव बमोजिम चिकित्साशिक्षा अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको उक्त एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । 
 

चिकित्साशिक्षा कार्ययोजना