ढुंगेलको आममाफीबारे सर्वोच्चद्वारा सरकारसँग लिखित जवाफ माग
काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा आजीवन कैद सजाय काटिरहेका बालकृष्ण ढुङ्गेललार्इ आममाफी दिने निर्णयका विषयमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
ढुङ्गेलकाे आचरण ठीक भएको भन्दै कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको कैद मिनाहाको सिफारिस बिरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको हाे।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आगामी आइतबार राष्ट्रपति कार्यालय र बालकृष्ण ढुंगेललाई विपक्षी बनाउँदै छलफलका लागि बोलाएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले ढुङ्गेललाई आम माफी दिनु संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने र धारा २१ को अपराध पीडितको हक विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
रिट निवेदनमा कारागार व्यवस्थापन विभागको सिफारिस संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्दै ढुङ्गेललाई आम माफी दिने सरकारको तयारी प्रतिषेधको आदेशबाट रोक्न माग गरिएको थियो।
ढुंगेललाई सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर आममाफी दिने तयारी गरेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले आममाफी पाउने कैदीको सूची राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । जसमा ढुंगेलकाे नाम पनि रहेकाे छ ।
आममाफी सरकार बालकृष्ण ढुङ्गेल
