काठमाडौं । यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध हडतालको घोषणा गरेका यातायात समितिको कार्यक्रम असफल बनाउन सरकार पनि तयारीमा छ । हडतालको समर्थन गर्दै नचलाउने सवारीसाधनको रुट नै खारेज गरिदिने चेतावनी छ।

 

 यसबाहेक, यातायात व्यवस्था विभागमा कम्पनीअन्तर्गत दर्ता भएका २२ कम्पनीका ६१९ गाडी गुडाउने तयारी छ। देशभर ५० प्रतिशत सवारी गुड्ने अपेक्षा गरेको विभागले सबै सवारीसाधनका लागि सुरक्षाको बन्दोबस्त मिलाएको पनि बताएको छ। 

 

सरकारले यातायात व्यवसाय कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको विरोधमा यातायात समितिहरूले शुक्रबार मातहतका सबै सार्वजनिक यातायात ठप्प पार्ने कार्यक्रम राखेका छन्। 

 

सरकारले गत १८ चैतमा यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामार्फत पञ्जीकरण नगरी रुट अनुमति नपाउने कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। त्यसपछि ४ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिलेसम्म दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नहुने र नयाँ दर्ता नगरिने निर्णय गरेको थियो ।

 

 लगत्तै सरकारी निर्णयको विरोधमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए। एनजिओ गैरसरकारी संस्थाका रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दर्ता तथा नवीकरण हुँदै आएका ती समिति करको दायरामा आउनुपर्ने र आलोपालो प्रणालीमार्फत सिन्डिकेट गर्न नपाएपछि विरोधमा उत्रिएका हुन्। याे खबर अाजकाे नयाँ पत्रिकामा छ ।

सिन्डिकेट रुट खारेज