सुरु भयो टेलिकमकी कामिनीलाई हटाउने प्रक्रिया
टेलिकमका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियारले गम्भीर अनुसन्धान गर्दै
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई पदबाट हटाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको हालै बसेको बैठकले कामिनी राजभण्डारीसँग ‘फोरजी’ सेवा जानजान ढिलो गर्नु, अनियमितता नियन्त्रणमा वेवास्ता गर्नुको कारणबारे स्पष्टिकरण सोधेको विश्वस्त स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सञ्चालक समितिले स्पष्टिकरण सोधेर कारबाही गर्ने तयारी गरेको बुझेपछि प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी भने अहिले बिदामा बसेकी छिन् । सञ्चालक समितिमा टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदेन सदस्य हुने गर्छ । टेलिकम सञ्चालक समितिले हालै लगालग दुई वटा बैठक राखिसकेको छ । कामिनीबिनाको बैठक पनि बसिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार अब कामिनीलाई हटाएर सो पदका लागि भ्याकेन्सी खुला गरिनेछ । यहि दिशामा सञ्चालक समिति अगाडि बढिसकेको छ ।
नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकको पदको बार्गेनिङका क्रममा ७ करोडसम्ममा बिक्री हुने गरेको बजारमा चर्चा छ । प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरिदिने व्यक्तिलाई सात करोड बुझाउने चलनले गर्दा यो पदमा धेरैको चासो हुने गर्छ । बजारमा चल्ने चर्चाअनुसार जो कोही व्यक्ति सो पदमा पुगे पनि उसले पद प्राप्त गर्नका लागि बुझाउनु पर्ने रकमको प्रायोजन भने एनसेलले गरिदिने गर्छ ।
जानकार स्रोतका अनुसार नेपाल टेलिकम धेरैका लागि दुहुनो गाई बनेको छ । अख्तियारले समेत टेलिकममा हात हाल्दैन । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा टेलिकमको मामिला उनी आफै हेर्ने गर्थे । अहिले पनि अख्तियारका आयुक्तहरुले नै सोझै टेलिकमको मामिला हेर्छन् । अर्थात हेर्छन् मात्रै अनुसन्धान र मुद्धा दर्तासम्म भने पुग्दैनन् ।
केही दिन अघि सार्वजनिक बिदा भयो कि टेलिकमको सेवा धरमर हुनुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीले टेलिकमका पदाधिकारीलाई सोधेका थिए । उनले टेलिकमको चक्का फेर्दा हुन्छ कि इञ्जिन नै फेरिदिँउ ? भन्दै टेलिकम पदाधिकारीहरुलाई सेवा सुधार गर्न चेतावनी दिएका थिए ।
अहिले सञ्चारमन्त्रालय आफैं कामिनीको विकल्प खोज्ने गरी अगाडि बढेको छ । टेलिकम स्रोत भन्छ्, ‘प्रबन्ध निर्देशकज्यूले टेलिकम त डुबाउनै खोज्नु भएको जस्तो देखिन्थ्यो । अब आउने नेतृत्व राम्रो आए हुने ।’
केही महिनाअघि मात्रै उपभोक्ता हित सम्बन्धि अधिकार उठाउँदैआएको समूह नागरिक अधिकार अभियानले पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । उक्त अभियानका अभियन्ताहरुले टेलिकमको कार्यालयमै पुगेर उच्च अधिकारीहरुसमक्ष गुनासो गरेका थिए ।
टेलिकमको इन्टरनेट सेवा एडीएसएलको सेवा पनि अत्यन्तै नाजुक रहेको भन्दै उपभोक्ताहरुले गुनासो गर्दैआएका छन् । तर टेलिकमको सेवा लिने उपभोक्ताहरुले गर्ने गुनासो पनि नेपाल टेलिकमले सुनुवाई गरेको छैन । नागरिक अधिकार अभियान समूहले नै २ महिनाअघि गुनासो गर्दै ज्ञापनपत्र बझाउँदा टेलिकमका अधिकारीले सकारात्मक जवाफ दिए पनि गुनासो सुनुवाई नगरेको बताउँछन् अभियन्ताहरु ।
‘लामो इतिहास बोकेको निकायको बदनाम भइरहेको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा ब्यापक विकास भइरहँदा पनि उपभोक्ताले पैसा तिरेर पनि सेवा नपाउने अवस्था आउनु हुँदैन,’ नागरिक अभियन्ता हरिराम रिमालले भने, ‘जनताको लगानी रहेको निकायले विभिन्न बाहनामा जनतालाई सेवा नदिने नेपाल टेलिकमको तरिका गलत छ ।’
अभियानका प्रमुख हरिराम रिमालका अनुसार विदेशी टेलिकमहरुले अत्याधुनिक सेवा विस्तार गर्दा पनि नेपाल टेलिकम स्रोत साधनले भरिँदा समेत उपभोक्तालाई सेवा विस्तार गर्न असमर्थ छ । साथै नेतृत्व र व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी रहेको रिमाल बताउँछन् ।
यस्तै टेलिकमको एडिएसएल इन्टरनेट सेवामा समेत कुनै विकास हुन सकेको छैन । यसबाहेक चिनियाँ कम्पनी हुवावेले एनसेल र टेलिकम दुवैतिर फोरजीको ठेक्का लिएको छ । एक बर्षपछि फोरजीको अनुमति पाएको एनसेलले २१ जिल्लामा फोरजी सेवा विस्तार गरिसकेको छ भने २९ जिल्लामा छिट्टै फोरजी सेवा पु¥याउन लागेको छ । टेलिकमका उच्च अधिकारीहरु नै एनसेलसँगै मिलेर फोर जी सेवा विस्तारमा ढिलाइ गर्दैआएको गुनासो समेत पछिल्लो समय उठ्न थालेको छ । यसबाहेक टेलिकमले ग्रामीण दूरसंचार कोषको ४ अर्ब ८८ करोडको अप्टिकल फाइवर बिछ्याउने ठेक्का लिए पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । अप्टिकल फाइबरको ठेक्का पनि विवादित बन्दैआएको छ ।
