काठमाडौं । यातायात क्षेत्रमा खर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका बस व्यवसायीहरुले आम्दानीबापतको आयकर तिर्नबाट वर्षौदेखि उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। व्यवसायीहरुले यातायात क्षेत्रमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताउँदै आएका छन् ।

 

तर उनीहरूले यो लगानीबाट भएको आम्दानीबापत एक रुपैयाँ पनि कर राज्यलाई तिर्नुपरेको छैन । बस व्यवसायीहरुले अहिलेसम्म नाममात्रको सवारी कर, नवीकरण शुल्कलगायत केही रकम बुझाए पनि लगानीबाट भएको अर्बौ रुपैयाँ नाफाको राजस्व तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।

 

नवीकरण र अन्य केही शुल्कबाहेक क्षमता र अन्य सुविधा हेरेर एउटा बसधनीले सवारी करबापत वार्षिक २० देखि ५० हजार रुपैयाँ तिरे पुग्छ । यसमा पनि विद्यार्थी, अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट दिएको भन्दै सरकारले व्यवसायीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिएको छ।

 

मुलुकमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले नाफाको २५ प्रतिशत आयकर राज्यलाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, खर्बौ लगानी गरेका वस व्यवसायीहरुले भने एक रुपैयाँ पनि आयकर तिर्नुपरेको छैन ।

 

सरकारले उनीहरुलाई नाफा घाटा जे भए पनि वार्षिक रुपमा एकपटक केही रकम लिएर अन्य करमा उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । वस व्यवसायीहरुले विभिन्न नामका समिति गठन गर्ने र तिनै समितिमार्फत सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

 

वस व्यवसायीहरु समितिमा आबद्ध भए पनि उनीहरूले व्यक्तिगत रुपमा आआफ्ना बस चलाउँदै आएका छन् । नाफा र घाटा पनि व्यक्तिगत रुपमै हुने गरेको छ । तर राज्यलाई कर छल्न उनीहरूले समितिलाई देखाउने गरेका छन् ।  

 

कम्पनी खोलेर यातायात व्यवसाय सालन गर्ने हो भने नाफाको कम्तीमा २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बस व्यवसायीको विरोधको भित्री खेल भनेकै आयकरबाट उन्मुक्ति पाउनु हो।

 

सरकारले वर्षौदेखि व्यवसायीहरुलाई सवारीसाधन राखेबापत सवारी कर ‘ओनरसिप ट्याक्स’ मात्र बुझाएर पुग्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला बस व्यवसायीहरुले व्यवसाय गरेबापत कुनै पनि कर तिर्ने नगरेको बताउँछन्। याे खबर अाजकाे नागरिक दैनिकमा छ ।

यातायात सिन्डिकेट आयकर शून्य