काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट छलफललाई तीव्र बनाएको छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे चासो र अपेक्षा बढिरहँदा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता किशोरजंग कार्कीले सरकारले देशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए। 

 

उनले सरकारले युवालाई पलायन हुनबाट रोक्न देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट ल्याउने तयारी गरेको बताए। कार्कीले भने, ‘सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको भावलाई आत्मसात् गर्दै बजेट निर्माण गरिरहेको छ। त्यसले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।’

 

उनले मन्त्रालयगत छलफल र प्रि–बजेट निर्माणको काम सँगसँगै भइरहेको बताए। यसपाली पहिलो पटक संघीय ढाँचामा तीन वटै तहले आ-आफ्ना बजेट ल्याउन लागेका छन्।

 

केही समयअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी  आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि १२ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ। सोही सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि विगत वर्षहरुमा सिलिङभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउने पटक-पटक गरिएको थियो।

 

संघीय सरकारले बजेट ल्याएको दुई साताभित्रै प्रदेश सरकारले र त्यसको १० दिन जतिमा स्थानीय सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। 

 

अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि स्थानीय तहलाई राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानबापत एकमुष्ठ न्यूनतम ९ करोडदेखि अधिकतम एक अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ। त्यस्तै, प्रदेशलाई न्यूनतम १३ अर्ब रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँसम्म सीमा तोकेको छ

किशोरजंग कार्की अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता