'सिन्डिकेट मान्दिनँ भनेर कागज गर्नेलार्इ छाड्नू, नमान्नेलाई मुद्दा चलाउनू'
काठमाडौँ । सिन्डिकेटको पक्षमा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका यातायात व्यवसायीलार्इ सिन्डिकेट छाड्न तयार भएमात्र छाड्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले निर्देशन दिएका छन्।
मन्त्री बादलले आइतबार ७७ वटै जिल्लाका प्रशासन प्रमुखलाई यस्ताे निर्देशन दिएका हुन् । सिन्डिकेटलाई हटाउन सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध गत शुक्रबार हड्तालको अाह्वान गरेका सिन्डिकेट पक्षधरविरुद्ध सरकार कडारुपमा प्रस्तुत भएको थियो।
शुक्रबार र शनिबार प्रहरीले देशभरिबाट करिब सय यातायात व्यवसायीलाई पक्राउ गरेको थियो। यसमा यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय समिति पदाधिकारी पनि छन्।
गृहमन्त्री थापाको निर्देशन छ- सिन्डिकेट मान्दिनँ, कम्पनी दर्ता गर्छु, सवारी साधन चलाउँछु र सरकारलाई सहयोग गर्छु’ भन्ने कागज गराएर छाडनु नत्र मुद्दा चलाउनू।
सरकारविरुद्ध जानेे व्यवसायीलाई अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार कारबाहीको तयारी गरेको छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन अनुसार २०१४ ले निषेधित हड्ताल गर्न उक्साउनेलाई १ वर्षसम्म कैद वा १ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै रूट परमिट लिएर बस सञ्चालन नगर्ने र यो हड्तालमा भाग लिनेलाई पनि यो ऐन अन्तर्गत कारवाही चलाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई भने ६ महिनासम्म कैद वा २०० जरिवाना गर्ने सकिने कानुनी प्रावधान छ।