लोमान्थाङ । राज्यको कानुन पालना गराउने न्यायपालिका र प्रहरीलाई उपल्लो मुस्ताङको मुखिय प्रथाले चुनौती दिइरहेको छ। यस क्षेत्रका अधिकांश गाउँमा परापूर्वकालदेखि नै मुखिया प्रथालाई मान्यता दिइँदै आएकाले स्थानीय सरकार र प्रहरीमा मुद्दा दर्ता शून्य छ।

 

२१ वर्षअघि लोमान्थाङमा सीमा प्रहरी चौकी स्थापना भए पनि कुनै प्रकृतिको उजुरी नपरेको चौकी इञ्चार्ज असइ खिमानन्द खनालले बताए।

 ‘प्रहरीभन्दा मुखियातिर बढी मुद्दा जाँदा प्रहरी राज्यको कानुन पालना गराउने निकाय हो भन्ने यहाँका जनताले नबुझेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘केही सानातिना सार्वजनिक अपराधदेखि ठूला प्रकृतिका अपराध प्रहरी र न्यायपालिकासम्म आइपुग्दैन।’ 

 

प्रहरीको रेकर्ड हेर्दा मुद्दा दर्ताको संख्याको संख्या शून्य छ । यता, लोमान्थाङ गाउँपालिका कार्यालयअन्तर्गत न्यायिक समितिमा पनि उजुरी दर्ता शून्य छ।

 

चौपायाले बालीनालीमा क्षति पुर्याए जरिवाना तोक्ने, गाउँमा आवश्यक पानीको प्रयोग, खेती लगाउने, उठाउने अवस्थादेखि झगडा र ठूला प्रकृतिका उजुरी यी दुई सरकारी निकायमै पुग्दैनन्, मुखियाले नै छिनोफानो गर्ने गर्छन्। याे खबर अाजकाे नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

उपल्लो मुस्ताङ