काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै ‘हरेक बस्ती, उर्जा बस्ती’ बनाउने नीति अघि सारेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई हरेकले १०० देखि ५०० किलोवाटसम्मको सौर्य विद्युत जडान गर्न संघीय सरकारले 'च्यालेन्ज फन्ड'को स्थापना गर्ने जनाएको छ। 

 

उक्त फन्डको स्थापना गरी आयोजना लागतको ५० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ। यस कार्यक्रमबाट कम्तिमा २०० मेगावाट सौर्य विद्युत उत्पादन गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।

 

उत्पादित विद्युत स्थानीय तहले सिँचाइ, खानेपानी तथा सडक बत्तीजस्ता सामूहिक कार्यमा खपत गर्न सक्नेछन्। खपत गरी बाँकी रहने विद्युत ग्रीडमा जोड्ने व्यवस्था गरी 'नेट पेमेन्ट'को व्यवस्था गरिनेछ।

 

त्यसका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट ऊर्जा विकास गर्न तीनै तहको नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी विभिन्न कार्यविधि, नियमावली, निर्देशिका लगायतको नमूना तयार गरी लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

 

साथै, निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका नवीकरणीय ऊर्जा आयोजनाहरुको प्रभावकारी सञ्चालन, सेवा शुल्कको सुनिश्चितता, आवश्यक मर्मत सम्भार गर्न उपभोक्तासँग सहकार्य र सार्वजनिक निजी साझेदारीजस्ता उपायहरु अवलम्बन गर्ने जनाइएको छ।

 

मन्त्रालयले स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, नीति तथा योजना तर्जुमामा सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य गरिनेछ।

 

'नवीकरणीय ऊर्जाको प्रर्वद्धन, विकास तथा विस्तारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्राप्त वित्तीय स्रोतको परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न नवीकरणीय उर्जा कोषलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,' श्वेतपत्रमा भनिएको छ, 'सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रलाई उत्कृष्टता केन्द्रका रुपमा स्थापित गरिनेछ।'

वर्षमान पुन हरेक बस्ती, उर्जा बस्ती