काठमाडौं ।अदालतका नक्कली फैसला, नक्कली चिकित्सक र अख्तियारकै किर्ते निर्णयका घटना सार्वजनिक भइरहेका बेला राज्यका विभिन्न निकायमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीको संख्या धेरै रहेको तथ्य उजागर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकसाथ झन्डै १ हजार ७ सय नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीमाथि छानबिन गरिरहेको छ।

 

अख्तियारका अनुसार सबैभन्दा बढी नक्कली प्रमाणपत्रधारी कर्मचारीको बिगबिगी संवेदनशील क्षेत्र शिक्षा र सुरक्षामा छ। त्यसपछि निजामती सेवा, बैंक र संस्थानमा नक्कली प्रमाणपत्रधारी कार्यरत छन्। शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा परेका उजुरीको अनुसन्धानबाट विभिन्न सरकारी कार्यालय, प्रहरी सेवा, संस्थान र शैक्षिक निकायमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भारतका विभिन्न बोर्डका नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर ठूलो संख्यामा सेवामा प्रवेश गर्न सफल भएका हुन्।

 

अख्तियारको अनुसन्धानले भारतका विभिन्न बोर्डका नाममा अनुचित लाभ लिन शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर पेस गरेको देखाएको छ। ‘अहिले अख्तियारले नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेर सरकारी सेवामा कार्यरत १ हजार ७ सयमाथि छानबिन गरिरहेको छ। सुरु नियुक्त र बढुवाका लागि नक्कली प्रमाणपत्र बनाएको भेटिएको छ’, अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव दीर्घराज मैनालीले भने, ‘लोकसेवा आयोग नै पास गरेर आएकामा समस्या थोरै छ। अन्यत्र बढी समस्याग्रस्त देखिएको छ।’ आयोगले नक्कली प्रमाणपत्रमा यतिबेला गम्भीर छानबिन गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए।

 

छानबिन भइरहेका कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी शिक्षक छन्। त्यसपछि स्वास्थ्य, प्रहरी सेवा र संस्थानका छन्। अख्तियारका अनुसार छानबिनमा सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई खटाइएको छ। अख्तियारको अनुसन्धानले शिक्षा, स्वास्थ्य, निजामती, बैंक, संस्थान, प्रहरीमा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी समस्या जटिल देखाएको छ। बिहार इन्टरमिडियट एजुकेसनल काउन्सिल, पटनाअन्तर्गतको वीडी इभनिङ कलेजका नाममा आईएससी उत्तीर्ण नक्कली प्रमाणपत्र ल्याएको फेला परेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका सइ नगेन्द्रकुमार भगतसहित ६ जनाविरुद्ध अघिल्लो साता अख्तियारले मुद्दा चलायो।

अन्नपूर्णपोस्ट्बाट