चिनियाँ रेल आउन नदिन बाह्य तत्व सक्रिय (भिडियाेसहित)
काठमाडौं । नेपाल-चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष प्रेमसागर पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् ।
नेपाल आजसँगको विशेष कुराकानीमा अध्यक्ष पौडेलले चीनद्वारा प्रस्तावित रेल्वे काठमाडौं र लुम्बिनीसम्म पुगेमा नेपाल र चीनबीचको व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने पनि बताए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध सृदृढ हुने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणमा भएका १० बुँदे सम्झौताले नेपाल चीनबीच रहेको सम्बन्धलाई निकै उचाइमा पु¥याइएको र अब हुने भ्रमण पनि महत्वपूर्ण हुनेछ । नेपाल चीनबीच रहेको झिँटीगुन्टा सम्बन्ध आधुनिक स्तरमा स्तरन्नोति भएको छ, यो सकारात्मक पक्ष हो ।’
उनले नेपाल र चीनबीच जनस्तरमा सम्बन्ध विकास हुन नसक्नाका कारण भाषा एक प्रमुख भएको उल्लेख गर्दै भने, ‘नेपालले जहिले पनि दक्षिणतर्फ नै बढी जोड दिएकाले पनि चीनसँगको सम्बन्ध जनस्तरमा त्यति विकास हुन नसकेको हो र जति पनि सरकार आए ती सरकारले चीनसँग जनस्तरमा सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ भन्ने नीति पनि बनाउने कुनै प्रयत्ननै भएन ।’
ट्रान्स हिमालयनका कार्यकारी सदस्यसमेत रहेका अध्यक्ष पौडेलले नेपाल र चीनबीच भएको बेत्रावती सन्धिले नेपाल र चीनबीच विश्वमा अद्वितीय र उदाहरणीय सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरे । पौडेलले भने, ‘चीनबाट आउने रेल सेवालाई रोक्ने काम कदापि गर्न नहुने र छिटोभन्दा छिटो रेल कुद्नु पर्दछ, अझ देशभरी नै रेल कुदोस्, त्यसले आवागमन सजिलो भई हाम्रो व्यापार, व्यवसाय वृद्धि भई पर्यटनसमेतको विकास होस् ।’
पौडेलले नेपाल र नेपाली जनता समृद्ध नहोस् भन्ने चाहनो बाह्य शक्तिले चीनबाट रेल नआओस् भन्नेतर्फ रोक्न खोजेको जस्तो देखिएको छ, यसको प्रभाव सरकारसम्म पुग्यो कि भन्ने देखिएको छ भन्दै उनले भने, ‘चीनसँग सम्बन्ध विकास गर्ने कुरामा सरकार चुकेको छ । किनभने बूढीगण्डकी आयोजना कि त पहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिन हुँदैनथ्यो, दिइ सकेपछि त्यसलाई खारेज गर्न हुँदैनथ्यो । खारेज गरिसकेपछि पनि सरकारले यो कारणले खारेज भयो भनी स्पष्ट पार्न सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यो हुन सकेन् ।’
पौडेलले प्रतिनिधिसभाको चुनावका बेला प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीका नेताहरूले बूढीगण्डकी आयोजना देउवा सरकारले खारेज गरेका हुनाले हामी सरकारमा जाने बित्तिकै उल्ट्याएर चिनियाँ कम्पनीलाई दिन्छौँ भनेका थिए । तर, सरकारमा गएको यत्रो समय भइसक्यो आयोजना दिने काम भएको छैन । त्यो के कारणले भयो ? नेपाल सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’
