सुर्खेत  ।  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको लाग २८ अर्ब बजेट ल्याएको छ । शुक्रबार प्रदेश  सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको हो । चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख ८५ हजार र पूँजीगततर्फ  २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार र  वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ४० करोड बजेट बिनियोजित गरेको छ । 

 

सरकारले पाँच अर्ब बजेट अनुदानबाट आउने अनुमान गरेर घाटा बजेटसहित २८ अर्बको बजेट ल्याएको हो । विभिन्न साझेदार र सहयोगीहरुबाट पाँच अर्ब प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । एक अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गरेको बजेट वक्तत्व्यमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ५० करोड, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बाँकी रहेको ५० करोड पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । 

 

कर्णाली प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्णालीलाई समृद्ध गराउनका लागि कर्णाली लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने र कर्णाली प्रदेशका व्यापारी,  गैर आवासीय नेपालीहरु, विभिन्न देशमा गएका प्रदेशबासीहरुलाई लगानी गर्न प्रेरित गर्ने मन्त्री ज्वालाले बताए ।  

 

कृषिको प्रवद्र्धन विकास, पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकास, प्रचारप्रसार र प्रदेश सरकारले ५२ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको गरिबिलाई कम गर्न गर्न रोजगारीका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ ।  कर्णालीका ६ हजार युवाहरुलाई रोजगारी बनाउने योजना प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ ।  

 

कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित गराउनका लागि राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । यसका लागि ११ करोड बजेट ल्याइएको छ । सरकारले प्रदेश राजधानी जोड्ने अन्तर प्रादेशिक र दुई वटा भन्दा बढी जिल्ला जोड्ने प्रादेशिक गौरवका सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाको रुपमा एक अर्ब २८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा अघि बढाउन २० अर्ब बजेट छुट्टाएको छ ।

 

 दैलेखको ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण, उत्खनन, एकीकृत बस्ती विकास तथा नमुना गाउँ सहर कार्यक्रम,  एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन, कर्णाली आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना, कर्णाली पर्यटन सर्किट निर्माण, सिमेन्ट उद्योग स्थापना र सञ्चालन, खनिज उद्योग स्थापना, कर्णाली, भेरी, बबई लिफ्ट सिंचाई, दक्षिण सिमाना बर्दियादेखि नाक्चे लाग्नासम्म सडक स्तरोन्नति, जमुनाहा हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक)लगायतका  ३२ वटा आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा निर्माण कार्य गरिने बताइएको  छ ।

 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक विकास साझेदारहरूको सहयोग लिएर यी आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन, आयोजनाहरुका डीपीआर तयार र निर्माणका लागि लगानीलाई आर्कर्षित गर्ने भएको छ ।  सुर्खेतको चौकुने सिमेन्ट रसल्यानको कजेरी सिमेन्ट उद्योगका सुचारु गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

 

यस्तै सरकारले जनता सडक कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड हुुने गरी एक अर्ब २० करोड बजेट छुट्याइएको छ । सुर्खेत छिन्चु सिम्ता जाजरकोट सडकलाई ‘सहिद ऋषि शर्मा मार्ग’ नामकरण गरिएको छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने बताइएको छ । 

 

कर्णाली प्रदेशले ‘एक स्थानीय तह, एक अर्गानिक उत्पादन’ को अवधारणा पनि ल्याएको  छ । ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी, घर–घरमा रोजगारी’ को नारासहित एक जिल्ला एक कृषिजन्य उद्योगको स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्न १० करोड छुट्टाएको  छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला, डोल्पा, हुम्ला, मुगु र कोलिकोटमा स्याउ र ओखर उत्पादनको हबको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । स्याउ, ओखर प्रवर्धन कार्यक्रम संचालनका लागि  १ करोड छुट्टाइएको छ । कृषि क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका कृषकहरुका लागि व्यावसायिक कृषक पेन्सन कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ ।

 

प्रत्येक जिल्लाको एक स्थानीय तहमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न  ३ करोड बजेट छुटइएको छ । जनताको सहभागिताका आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसका लागि आफ्नो गाउँ आफै बनाऔँ साझेदारी कोष स्थापना गर्ने र त्यसका लागि ६० करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले प्राविधिक शिक्षामा महिलाको पहुँच बृद्धि गर्न ‘छोरी–बुहारी प्राविधिक शिक्षा छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम ल्याएको  छ । 
      

बजेट  कर्णाली प्रदेश