काठमाडौं । सरकारले चीन सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयन गर्न छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीन सहयोगसम्बन्धी कार्यक्रम र परियोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी पत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको दुई दिनअघि सरकारले विगतमा चीनसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी आवश्यक संयन्त्र स्थापना गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो ।

यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल खानेपानी संस्थानको बोर्ड सदस्य १९ जनाबाट घटाएर ९ जनामात्रै राख्ने निर्णय पनि गरेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले जानकारी दिए ।

यसैगरी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान विभागको संगठन संरचना पनि स्वीकृत गरेको छ ।

सरकारले सूचना प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति पनि दिएको छ । 

लेखा परीक्षण विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिनुका साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय ओखलढुंगा र वीरगन्जको दरबन्दी स्वीकृत पनि गरेको छ । 
 

चीन कार्यक्रम र परियोजना