काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधान उल्लंघन गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) लाई दर्ता गर्नुको कारण निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ ।

 

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले पार्टीको संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नगराएको दल नेकपाको दल दर्ता किन गराएको भन्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

 

तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) को केन्द्रीय समिति पोलिटब्यूरो, स्थायी समितिलगायतमा ३३ प्रतिशत महिला नपुगेको तर निर्वाचन आयोगले नेकपालाई गैरकानूनी रुपमा दर्ता गरेको दाबी गर्दै अधिवक्ता इन्दु तुलाधरसहित १७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । 

 

रिटमा निर्वाचन आयोगको निर्णयले नेपालको संविधान तथा दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको दाबी गरिएको थियो । रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । अब निर्वाचन आयोगले यसको कारण १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पेश गर्नुपर्नेछ ।