प्रदेश नं. ५ मा आव २०७५/०७६ का लागि राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल) आज सकिएको छ । बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले बजेट बहुमतको दम्भमा आएको आरोप लगाए ।

 

 विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य वैजनाथ कलवारले भने ‘बजेटको विषय संशोधन नभए रोष्टम घेरा गर्ने चेतावनी दिँदै बजेटका लागि हामी मन्त्रालयको ढोका ढक्ढक्याउने पक्षमा छैनौँ । ’प्रदेशसभा सदस्य विष्णु पन्थीले बजेटले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना बोकेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन भए प्रदेश सरकारको सपना साकार हुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रजीत थारुले बजेट संघीय सरकारमा आश्रित भएको टिप्पणी गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाका लागि राष्ट्रिय पुँजीको विकास आवश्यक भएको बताए ।  प्रदेशसभा सदस्य जल्पा भूषालले बजेट क्षेत्रगत र भौतिक सन्तुलन कायम गर्न सक्षम भएकोमा जोड दिँदै कृषि, पर्यटन, उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट आएको बताए ।

 

 प्रदेशसभा सदस्य तारा जिसीले बजेटमा गरिवी घटाउने योजना ठोस रुपमा नआएको उल्लेख गर्दै सन्तुलनमा राखेर बजेटको बाडफाँड आवश्यक भएको जिकिर गरे ।  प्रदेशसभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डेले बजेट रक्षात्मक अवस्थामा आएको टिप्पणी गर्दै  भने ‘प्रदेशसभा सदस्यले चन्दा र दक्षिणा मागेका होइनन, अधिकार मागेको हो ।’अर्का सदस्य धर्म बहादुरलाल श्रीवास्तवले सबै क्षेत्रलाई ओगटेको बजेट भएपनि केही विषय छुट भएकाले त्यसलाई समावेश गर्न आग्रह गरे ।

 

 प्रदेशसभा सदस्यले बजेटमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश नं ५ को पर्यटन विकासको विषय रणनीतिक लक्ष्य भएको जानकारी दिँदै पर्यटनको कुरा गर्ने हो भने मोनोरेलको अवधारणा अनिवार्य आवश्यक्ता रहेको र्औँलयाए ।  उहाँले स्मार्ट कृषिका लागि रु २६ करोड छुट्टाइएको उल्लेख गर्दै सडक सञ्जालले विभिन्न जिल्लालाई जोडेर विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको बताउनुभयो । बैठकमा प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावली २०७५ सर्वसम्मतीले पारित भएको छ ।

 

यसअघि प्रदेशसभा नियमावली २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको मस्यौदा नियमावली प्रदेश नं ५ को प्रदेशसभा (पहिलो संशोधन) नियमावलीमाथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रदेशसभा सदस्य कृष्णध्वज खडकाले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला एवं योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले सेवा र कार्यका लागि विनियोजन सम्वन्धमा बनेको विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । 

प्रदेश नं. ५