काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विदेशी वस्तुको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न नदिने गरी कानुन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यसो भएमा विदेशमा बिक्नेभन्दा कम मूल्यमा कमजोर गुणस्तरका वस्तु नेपाल ल्याएर बेच्ने क्रम हट्नेछ ।

 

स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई सुरक्षण गर्ने योजनाका साथ सेभगार्डस्, एन्टि डम्पिङ, तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयले यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयसँगको रायपछि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ ।

 

अर्थले राय दिएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा विधयेकका रुपमा पठाइने वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैँजुले जानकारी दिए । यो ऐन लागू भएपछि नेपालमै उत्पादन भइरहे पनि आयातित वस्तुका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वस्तुलाई राहत मिल्नेछ । सस्तो तर, गुणस्तरहीन वस्तु ल्याएर नेपाली उत्पादनलाई चुनौति दिने अवस्थाको अन्त्य हुने दावी सरकारको छ । ठूलो परिमाणमा अनावश्यक र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात रोक्न यो उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।

 

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै डा युवराज खतिवडाले नेपाल विश्वका सस्ता वस्तु बिकाउने ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन नहुने बताएका थिए । वाणिज्य मन्त्रालयलाई अनावश्यक र गुणस्तरहीन समानको आयात निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयले पनि आग्रह गरेको थियो ।ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामात्रै तयार गरेर बसेको वाणिज्य मन्त्रालयले तीव्र रुपमा गृहकार्य गरेर एन्टिडम्पिङ ऐन ल्याउन लागेको हो ।

 

हाल मुलुकमा उपभोक्तावादी परिपाटीले अनियन्त्रित आयात बढाएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएर अर्थतन्त्रमा भविष्यमा ठूलो समस्या आउने आँकलन अर्थ र र वाणिज्य मन्त्रालयको छ । आधारभूत तहमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न यो ऐन अत्यावश्यक देखिएको दावी सरकारको छ ।

 

विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार केही वस्तुमा शून्य वा न्यूनतम भन्सार लगाउनुपर्छ । यस्ता कतिपय वस्तु त्यतिकै छाड्दा नेपाली उत्पादनलाई समेत असर परिरहेको छ । यो ऐन पारिकत भएपछि नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आउने वस्तुमाथि ‘एन्टिडम्पिङ शुल्क’ लगाउन सकिने प्रवक्ता सैँजुले बताए ।

 

जसका कारण त्यस्ता वस्तु महंगिएर आयात प्रोत्साहित हुन पाउँदैन । सरकारले कुनै वस्तु आवश्यक्ताभन्दा बढी आयात भएमा थप कर लगाउन सकिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरेको छ ।

आयात वस्तु रोक्ने