काठमाडौं । पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याउन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले आयल निगमसँग प्रतिलिटर एक रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेको छ। निकुञ्ज क्षेत्रको जमिनमुनिबाट पाइपलाइन बिछ्याउँदा वातावरण र वन्यजन्तुमा पर्नसक्ने प्रभावलाई मूल्यांकन गरी प्रतिलिटर एक रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको हो।

 

निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले क्षतिपूर्ति माग गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘यो विषयमा निकास दिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका छौं।’

 

निगमले भने पाइप जमिनको अढाई मिटर तल गाडिने भएकाले वनक्षेत्र र वन्यजन्तुलाई कुनै असर नपर्ने जनाएको छ। निकुञ्जले निगमलाई पत्र लेखेर प्रतिलिटर एक रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरेको हो। अहिले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याउने काम भइरहेको छ। मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जको डिपोसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउँदा निकुञ्जको जमिन प्रयोग हुन्छ।

 

निकुञ्जभित्र आठ किलोमिटर दूरीमा पाइपलाइन बिछ्याउनु पर्छ। पाइपलाइन बिछ्याउन पाँच हजार विभिन्न जातका रुख काट्नुपर्छ। सरकारले एउटा रुख काट्दा १० रुख रोप्नुपर्ने सर्तमा निकुञ्जको बाटो प्रयोग गर्न दिएको हो। यो नियम अन्य परियोजनामा पनि लागू हुन्छ।

 

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत हरिभद्र आचार्यले निगमलाई पत्र लेखेका छन्। पत्रमा भनिएको छ, ‘पेट्रोलियम आयोजनाले वन्य जन्तुको बासस्थान सुधार र जैविक विविधताको दीर्घकालीन संरक्षणमा टेवा पु¥याउनु पर्छ। यसका लागि प्रतिलिटर एक रुपैयाँका दरले निकुञ्जलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ।’

 

निगमले पाइपलाइनबाट पहिलो चरणमा डिजेल मात्र ल्याउनेछ। अहिले निगमले एक महिनामा एक लाख ६० हजार किलोलिटर (१६ करोड लिटर) डिजेल आयात गर्दै आएको छ। पाइपलाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि पहिलो चरणमा आठ करोड लिटर मात्रै उक्त पाइपलाइनबाट ल्याउँदा निकुञ्जलाई एक वर्षमा क्षतिपूर्तिबापत करिब एक अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ।

नेपाल आयल निगम क्षतिपूर्ति पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज