काठमाडाैं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा कहीँ पनि छुट नदिने बताएका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा बुधबार सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले भ्रष्टाचार भएको थाहा भएमा  सरकारले दण्ड गर्न तयार  रहेको बताएका हुन् ।

 

पण्डितलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले तीनवटा प्रश्न राखेका थिए । भ्रष्टाचार बढ्नुमा कर्मचारी संयन्त्र, मन्त्री र नेता कसको हात छ ? भनी पहिलो प्रश्न राखेका थिए । त्यसैगरी एनजिओ र आइएनजिओमा काम गर्न र व्यापार गर्न पाउने गरी संघीय निजामती ऐन आउन लागेको हल्लाबारे दास्रो प्रश्न राखेका थिए ।

 

 सुवालले ट्रेड युनियन निजी उद्योगका लागि भए पनि सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले गठन गरी सरकारलाई काम गर्न समस्या बनाएको र यसको खारेजका लागि के काम भइरहेको छ भनी तेस्रो प्रश्न सोधेका थिए । त्यसैगरी सांसद विमला नेपाली र मानबहादुर विश्वकर्माले ले उपेक्षित र दलित उत्थान समिति खारेजीबारे प्रश्न सोध्दै जिज्ञासा राखेका थिए ।

 

सांसदहरूको क्रमश जवाफ दिँदै मन्त्रीले भने‘ संघीय निजामती ऐन छलफलमा छ । सदनमा आएपछि थप छलफल हुनेछ । उक्त ऐनमा एनजिओ र आइएनजिओमा काम गर्ने वा व्यापार गर्न दिने व्यवस्था छैन । ’ पण्डितले सांसद सुवालको प्रश्नलाई इंगित गर्दै ट्रेड युनियनका विषयमा असार १ देखि कसैलाई पनि काज नदिइएको स्पष्ट पारे ।

 

उनले भने‘ ट्रेड युनियन व्यवस्थापन गरेर लानेतर्फ हामी सचेत छौं । कार्यालय समयभित्र कुनै गतिविधि गर्न ट्रेड युनियनलाई दिइएको छैन । उनीहरुसँग नीति निर्माणमा मात्र सहयोग लिन्छौं ।

 

’त्यसैगरी कर्मचारी अभाव हुन नदिन संगठन र दरबन्दी स्वीकृत गर्दै काममा खटाएको र धेरै ठाउँमा कर्मचारी पु¥याउन प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । शिक्षा मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीलाई  सघिंय मन्त्रालयमा आवश्यकता हुँदा यता ल्याउने विषयमा शिक्षा मन्त्रीसँग कुरा भइरहेको पण्डितले बताए । 

 

सांसदद्वय विमला नेपाली र मानबहादुर विश्वकर्माको प्रश्नको जवाफमा दलितको कोटा नकाट्ने र प्राथमिकता दिने कुरामा आफू सचेत भएकोले समस्या नहुने कुरामा आश्वस्त पारे । 
 

लालबाबु पण्डित