काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत नागरिकलाई न्याय दिने सर्वोच्च निकाय हो। तर, ढिलो फैसला लेखिने र धेरै मुद्दाको फैसला पनि ढिलो हुने सर्वोच्च नै हो। दुई वर्षअघि गरेका फैसलाको पूर्ण पाठ अझै लेखिएको छैन। ६० प्रतिशत फैसला कटाउने लक्ष्य अझै असफल छ। र, यो सबैको कारण बनेको छ– जनशक्तिको अभाव।

 

छिटो–छरितो र पहुँचयोग्य न्यायको अवधारणासहित २०६१ सालमा लागू भएको तेस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अन्तिम चरणमा छ। तर जनशक्ति अभावकै कारण योजनाअनुसार अदालतहरू गतिशील हुन सकेका छैनन्।

 

मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि न्यायपालिका एकात्मक रहने संवैधानिक व्यवस्था छ। जसअनुरूप सर्वोच्च अदालत, सात प्रदेशमा उच्च अदालत, जनसंख्या र सुविधाअनुकुल उच्च अदालतका थप इजलास, अस्थायी इजलास र ७७ वटा जिल्लासहित नियमित न्यायिक संरचनाअन्तर्गत मुलुकभर ९६ वटा अदालतहरू छन्।

 

यसबाहेक विशेष अदालत, प्रशाकीय अदालत, श्रम अदालत, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरण स्थापना भएका छन्।

नयाँ संविधानसँगै सर्वोच्च अदालतमा भिन्नै संवैधानिक इजलास स्थापना भई सोहीअनुसार महाशाखासमेत थपिएका छन्। आगामी भदौ १ देखि पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी मुलुकी अपराध संहिता र र मुलुकी देवानीसंहिता लागू हुँदैछ।

 

यसको कार्यान्वयनका लागि पनि थप जनशक्ति जरुरी हुन्छ। फौजदारी सबै गरी न्यायपालिकाभित्र कूल एक सय ६ वटा न्यायिक निकाय र संवैधानिक अंगअन्तर्गत छुट्टै न्यायपरिषद् छ।

 

न्यायपालिकाभित्र विभिन्न तह र पद गरी जम्मा पाँच हजार एक सय ३५ निजामती सेवाका कर्मचारीको दरबन्दी छ। यो दरबन्दीको अवस्था २०६१ सालमा सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाकै पालाको हो। एक दशकयता सर्वोच्चलगायत मुलुकभरिका अदालतहरूमा परेका मुद्दाको कार्यबोझ भने झण्डै दोब्बर पुगेको छ।

 

२०६४ सालमा सर्वोच्चमा मात्र मुद्दाको चाप १२ हजार नौ सय ५६ रहेकोमा अहिले २३ हजार ३२ छ। मुलुकभरका अदालतहरूमा यही दरमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। मुद्दाको चापलाई ध्यान दिँदै सर्वोच्च अदालतले एक दशकअघिबाटै थप जनशक्तिको माग गर्दै आएको हो।