बजेटबारे सातवटै प्रदेशका कानुनमन्त्रीकाे अापत्ति
हेटौँडा । प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित सातवटै प्रदेशका कानुनमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले बजेटले संघीयताको मर्म समेट्न नसकेको बताएका हुन्।
हेटौँडामा आइतबार भएको ७ वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीहरूको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री पौडेलले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटले संघीयताको मर्म नसमेटेको बताए। ‘हामीले संघीय बजेटले प्रदेशबारे 'क्लियर कट' धारणा ल्याउने सोचका थियौं’, उनले भने, ‘तर त्यसो हुन सकेन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग यसबारे आफूले कुरा राखेको पनि उनले बताए। अन्तरक्रियापछि संचारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया दिंदै प्रदेश ३ का संघीय मामिला एवं कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघीय सरकारले ल्याएको बजेट संघीयको मर्म अनुसार नभएकाले यसबारे संघीय सरकारलाई अवगत गराइने बताए।
त्यसैगरी प्रदेश ५ का आन्तरिक मामिला एवं कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसीले पनि संघीयताको मर्म अनुसार संघीय बजेट नआएको बताए। उनले यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेकाले यसबारे संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी रहेको बताए।
केसीले भने, ‘कति सिलिङसम्मको योजना तिनै तहले कार्यान्वयन गर्ने जस्ता विषयहरू आउनु पर्ने हाे। तर संघीय सरकारले पनि सानातिना योजना कार्यान्वयन गर्ने ढंगले बजेट प्रस्तुत गरेको छ’ ।
त्यस्तै प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला एवं कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यसलाई संघीय सरकारले बजेटमा त्रुटि रहेका विषयमा सुधार गरेर प्रदेश र स्थानीय तहका मुद्दा सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको बताए।
अन्तरक्रियापछि तत्काल प्रदेश तहमा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश अनुसन्धान व्युरो गठन लगायतका कार्य गर्न विधेयकको काम अघि बढाउने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी पनि दिइएको थियो।
