काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर निर्माण व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको  नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघले आरोप लगाएको छ । शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारले ठेकदारहरु पक्राउ गर्ने कामलाई निरन्तरता दिएमा निर्माण कार्य नै ठप्प पार्ने चेतावनी सेमत दिएकाे हाे ।

 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मात्रै आफूहरुलाई कारबाही गर्न मिल्ने उनीहरुको भनाइ छ । उक्त विज्ञप्तीमा ऐन नियम विपरीत निर्माण व्यवसायीहरूलाई पक्रने थुन्ने कार्यले सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरुलाई त्रसित बनाएको उल्लेख गरिएको छ ।  कानून अनुसार कारबाही गर्ने सार्वजनिक निकायलाई सक्रिय बनाउनुको सट्टा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गृह मन्त्रालयले निर्माण व्यवसायीलाई धरपकड गरेको व्यवसायीको गुनासो छ ।

 

कतिपय स्थानमा निर्माण व्यवसायीले इमान्दारीपूर्वक काम गर्दा गर्दै पनि साइट क्लीरेन्स नभएका कारण निर्माणअघि बढाउन नसकेको संघको दाबी छ । सरकारले पनि समयमै बिल भुक्तानी नगरेका कारण पनि निर्माण कार्य प्रभावित हुने गरेको संघको भनाइ छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम नै काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्न संघले आग्रह गरेको अध्यक्ष हुमनाथ कोइरालाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ