काठमाण्डौ । निर्वाचनमा अहिलेका सत्तारुढ दलहरुले आकर्षक नारा घन्काएका थिए–‘देशभर फ्रि वाईफाई' । तर, निर्वाचन जितेपछि सरकारले चार महिना नबित्दै चुनावी प्रतिबद्धता विपरित कार्य गर्न गइरहेको छ । 'फ्रि' गर्ने सेवामा मूल्यबृद्धि गरेर जनतालाई भार थपेका छन् । 

 

चुनाव ताका जनतालाई बाँडेको चुनावी घोषणापत्रको १७ नम्बर बुँदाको ‘सूचना प्रविधि र प्रेस स्वतन्त्रता’ शीर्षकमा  ५ वर्षमा देशभर 'वाईफाई फ्रि' बनाउने प्रतिबद्धता एमाले र माओवादीको थियो । तर हाल त्यसको विपरीत हुन गैरहेको छ ।

 

सबै विद्यालय, प्रशासनिक भवन, स्वास्थ्य चौकी लगायत सार्वजनिक संस्थामा निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलव्ध गराइने उल्लेख थियो ।  बाम नेतृत्वको सरकारले दूरसञ्चार शुल्क बृद्धि गरेपछि त्यसको भार उपभोक्ताले भोग्नुपर्ने छ । ६ महिना नवित्दै मूल्यबृद्धि गरेर आफ्नै प्रतिबद्धताको खिल्ली उडाएका छन् । 

 

सरकारले  गत जेठमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवामा शुल्क लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयसँगै साउनबाट टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले झण्डै ३ प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । 

 

नेपालमा धेरै प्रयोग हुने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले साउन १ गतेबाटै फोन र इन्टरनेट सेवा शुल्क बृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले शुल्क बृद्धिबारे एकदुई दिनभित्रै निर्णग गर्ने जनाएको छ ।

 

नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य अनुसार ‘ साउन १ बाटै बढाउने तयारी भइरहेको छ, केही दिनमै कति बढ्ने भन्ने जानकारी दिन्छौँ । एनसेलले साउन १ बाट शुल्कबृद्धिको सूचना ग्राहकहरुलाई पठाइसकेको छ ।

 

यी बाहेक अरु इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले पनि साउन १ गतेबाट इन्टरनेट सेवाको शुल्क बृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाल टेलिकम प्रवक्ता वैद्यले सरकारले टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको कर दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्याएपछि त्यही अनुपातमा इन्टरनेट सेवामा पनि शुल्क बढ्न सक्ने बताइन् । 

निःशुल्क इन्टरनेट सेवा