सरकार र डा. केसीका सहयोगीबीच वार्ता आरम्भ
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीका सहयोगीबीच सोमबार अपराह्नदेखि शिक्षा मन्त्रालयमा औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
डा. केसीको आमरण अनशन सोमबार १७ औं दिन हो । यत्रो सदनसमम पनि डा. केसीको मागका सम्बन्धमा वास्ता नगरेको भनी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलगायत सर्वत्र सरकारको आलोचना हुन थालेपछि सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
डा. केसीका तर्फबाट वार्ता टोलीमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओम अर्याल, डा. अभिषेकराज सिंह र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि समावेश छन् ।
डा. केसीका पछिल्ला ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरूमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारूपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरू सुचारु गरियोस् ।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डँडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरू स्थापना गरियोस् ।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।
४) चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीहरूलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरू आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरूमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरूलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस् ।
