सरकारलाई सहयोग नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको गुनासो
देउवाद्वारा डा. केसीको माग पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्पष्टरूपमा जसले जे माग राख्यो त्यो पूरा गर्न नसकिने बताएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणसँग भेटघाट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कसैले थर्काउँदा थर्किने वा दबाबमा परेर निर्णय हँुदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको उपरोक्त भनाइ डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशन र नेपाली कांग्रेसको विरोधप्रति लक्षित थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन ल्याउने प्रतिबद्धताबाट आफू विचलित नहुने बताउँदै भने, ‘संविधान, नियम, कानुन र विधिअनुसार सरकारले काम गर्छ । यस सरकारका उद्देश्य अन्य सरकारका भन्दा फरक छन् । वर्तमान सरकारले देशलाई थितिमा हिँडाउन चाहेको छ ।’
जनताले सरकारलाई सुम्पिएको अभिभारा गर्नेमा कुनै सन्देह नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए ।
‘सरकारले जनताका आकांक्षा पूरा गर्छ भन्ने बुझेका विरोधीहरूले, सामाजिक न्याय हुन नदिनेहरूले सरकारविरुद्ध अफवाह फैलाएका छन् । पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सर्वसाधारणले यस्ता कुराको प्रतिवाद गर्नुपर्दछ’, प्रधानमन्त्री ओलीको विचार थियो ।
उनले अगाडि भने, ‘दुई–चार महिना मै समृद्धि हासिल गर्न नसकिने भएकोले धैर्य गर्नुपर्ने र चुनावभन्दा अघिको सरकारले देशमा जथाभावी गरेकाले त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन पनि समय लागेको हो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आचारसंहिता लागेपछि जथाभावी नियुक्ति, निर्वाचन परिणाम आएको तीन महिनासम्म सत्ता हस्तान्तरण नगरेर कांग्रेसले विधि विधानविपरीत काम गरेको आरोप लगाए ।
यसैबीच डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यस्थिति थप गम्भीर बन्दै गएको विषयलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मंगलबारै भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
भेटका क्रममा सभापतिले डा. केसीसँग तत्कालै वार्ता गरेर तत्कालै माग पूरा गरी उनको जीवन रक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य रहेकोबारे प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले डा. केसीको मागलाई सुनुवाइ गरेर माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको आधारमा जनभावनाअनुरूप जारी गरेको अध्याधेशलाई हुबहु विधेयकको रूपमा ल्याउनु अहिलेको समाधान हुने धारणा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको बताइएको छ ।
भेटमा देउवाले सरकारले पहिलेको अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर जबर्जस्ती ढंगले विधेयक ल्याउने प्रयत्न गरे कांग्रेसको विरोधको सामना गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको कांग्रेसले दाबी गरेको छ ।
