काठमाडौं । जुम्लामा आमरण अनशनरत् डा. गोविन्द केसीले सरकारले गठन गर्ने वार्ता टोलीको कार्यादेश स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन् । 

डा. केसीले बुधबार मध्याह्न एक विज्ञप्ति  जारी गर्दै भने, ‘सरकारले  प्रारम्भिक चरणको वार्ता गरेकोमा हालसम्म सरकारका तर्फबाट माग पूरा गर्न कुनै पहल नभएको र आवश्यक कार्यादेश नै नदिई कर्मचारीहरू मात्र सम्मिलित वार्ता टोली पठाएर झारा टार्ने काम मात्रै भएको छ । यसबाट सरकार अझै वार्ताका लागि जिम्मेवार र संवेदनशील नभएको तथा हामीले उठाएका एजेन्डाप्रति उदासीन रहेको देखिन्छ ।’ 

‘आफ्ना मागहरू सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक वातावरण नबनाएसम्म अर्को चरणको वार्ता गर्नुको औचित्य नहुने र वार्तालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन तत्काल चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता गरेर पूर्ण म्यान्डेटसहितको वार्ता टोली पठाउन सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं । त्यसो भएपछि मात्रै अर्को चरणको वार्तामा बस्ने जानकारी पनि गराउँछौं’ डा. केसीको विज्ञप्तिमा उल्लेख  छ । शिक्षा सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा गठित वार्ता टोली र डा. केसीका सहयोगीबीच सोमबार र मंगलबार भएको दुई चरणको वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । 

डा केसी गत असार १६ देखि जुम्लामा अनशनमा छन् । उनको स्वास्थ्यस्थिति जटिल बन्दै गएको छ ।

 

इसैबीच प्रस्तावित मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटलले आफ्नो संस्था पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. मनमोहन अधिकारीको योगदानलाई चिरस्थायी गर्ने उद्देश्यले स्थापना गर्न खोजिएको सेवामूलक संस्था भएको जनाएको छ । 

 

राजधानीमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्पतालका उपाध्यक्ष डा. वंशीधर मिश्रले कुनै पनि देशमा ऐतिहासिक व्यक्तिको नाममा सहर, विमानस्थल, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल, खेलकुद मैदानको नाम राखेर उनीहरूको योगदानलाई स्मरण गर्ने परम्पराअनुसार उक्त संस्था स्थापना गर्न लागिएकोमा त्यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको विचार व्यक्त गरे । 

 

एउटा शक्तिशाली आयोग बनाएर त्यसको सुझावका आधारमा मुलुकका विभिन्न भागमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोल्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘मनमोहनको नाममा हामीले त्यस्तो लुट्ने वा कमाउने धन्दा चलाउने कुरै हुँदैन, अरूभन्दा धेरै छात्रवृत्ति दिने, अरूभन्दा राम्रो स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिने भनेका छौँ ।’ 

 

उनले अनशनरत डा. केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कसरी गुणस्तर बनाउन सकिन्छ भनेर उठाएका माग राम्रा भएपनि भौतिक, आर्थिक, जनसंख्या सबै पूर्वाधार हेरेर शिक्षण अस्पताल खोलेर नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने विषयमा उनले सहयोग गर्नुपर्ने बताए । 

 

‘डा केसीको उपचार जुम्लामा हुँदैन, काठमाडौंमा ल्याउनुपर्छ, त्यसपछि सर्वमान्य संसद् र जनताले बुझ्ने गरी यस विषयलाई सदाको लागि समाधान हुने गरी व्यापक छलफल गरिनुपर्छ, म पनि एक चिकित्सक हुँ, उहाँ पनि चिकित्सक हो’, डा. मिश्रले भने ।  

 

देशभरका सबै पक्षका विभिन्न तह र तप्काका करिब दुई हजार ६ सय सदस्यले एक÷एक लाख जम्मा गरी सहकारीको माध्यमबाट स्थापना गर्न लागिएको उक्त संस्था आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी मनसाय पत्र प्राप्त गरिसकेको जनाएको छ ।
 

डा. गोविन्द केसी