एघार उच्च अदालतको नयाँ रेकर्ड
काठमाडाैं । न्यायमा ढिलासुस्तीको जनगुनासो आइरहेका बेला न्यायका उपभोक्तालाई राहात हुने गरी एघारवटा उच्च अदालत (उच्चका शाखासहित) ले यस बर्ष नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन् । ति अदालत दुई बर्ष पुराना कुनै पनि मुद्दा बाँकी नराखी फैसला गर्न सफल भएका हुन् । छिटो न्यायमा भएको यो झिनो प्रगतिले न्यायपालिप्रति गिर्दो जनविश्वासलाई जगाउन आसाको सञ्चार गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार उच्च अदालत इलाम, धनकुटा, हेटौंडा, पोखरा, बागलुङ, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, जुम्ला र महेन्द्रनगर उच्च अदालतमा अब दुई बर्ष नाघेका एउटा मुद्दा पनि बाँकी छैनन् । कायममकुायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, सर्वोच्चका न्यायाधीश र विशिष्ट अधिकृत संलग्न तीन दिने समिक्षा वैठकलेसमेत यस बर्ष छिटो न्यायमा सन्तोषजनक नतिजा हासिल गर्न सकिएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ । मुलुकभरका अदालतको न्यायसंपादन प्रक्रियाको बिषयमा तिन दिनसम्म चलेको समिक्षा वैठक मंगलबार सकिएको थियो ।
यही प्रगति विवरणको फेहरिस्त सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराई र रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले बुधबार बसेको सर्वोच्च ‘फूलकोर्ट’ मासमेत सुनाएका थिए । सर्वोच्चका अनुसार जिल्ला अदालतहरुमा ४९ जिल्ला अदालतले दुई बर्ष नाघेका मुद्दा बाँकी राखेका छैनन् । यसरी रेकर्ड कायम गर्नेमा कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, ताप्लेजुङ, सोलुसहितका विकट जिल्लासमेत छन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलका अनसार अनुमानित लक्ष अनुसार १४ जिल्ला अदालतले ७५ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दा किनारा लगाएर रेकर्ड राखेको छन् ।
यसरी रेकर्ड कायम गर्नेमा जस्मा तेह्रथुम, भोजपुर, खोटाङ्ग, सोलुखुम्वु, रसुवा, मुस्ताङ, अर्घाखाँची, प्युठान, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा छन् । यता पाँचथर, धनकुटा, उदयपुर, स्याङजा, तनहुँ, लमजुङ, पर्वत, म्याग्दी, गुल्मी, पाल्पा, रुकुम, सल्यान, सुर्खेत र कञ्चनपुर परेका छन् । यस बर्ष सबै भन्दा बढी अछाम जिल्ला अदालतले ९१ प्रतिशत लक्ष हासिल गर्दै सबैलाई उछिनेको छ । यस्तै ६५ प्रतिशत लक्ष पुरा गर्नेमा ताप्लेजुङ, इलाम, संखुवासभा, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा, बागलुङ र नबलपरासी जिल्ला अदालत छन् । सर्वोच्चद्वारा संकलित तथ्याङ्क अनुसार सर्वोच्चसहित मुलुकभरका अदालतहरुमा हालसम्म मुद्दाको लगत दुई लाख १२ हजार तीन सय ९७ मध्ये एक लाख २० हजार एक सय ८९ रहेको छ ।
जसमध्ये ५६ दशमलव ५९ प्रतिशतको मात्र अन्तिम टुंगो लागेको छ । तिमध्ये ९२ हजार दुई सय सात थान मुद्दा आगामी बर्षका लागि जिम्मेबारी सर्ने छन् । पोखरेलले आन्तरिक योजना अनुसार निर्धारण गरिएको अनमानित लक्ष अनुसार सर्वोच्चमा ६१ प्रतिशत, उच्च अदालतमा ८० प्रतिशत र जिल्लामा ८४ प्रतिशत लक्ष हासिल भएको बताए । सर्वोच्चमा नयाँ पुराना गरी ३१ हजार मुद्दामध्ये १९ हजार छिन्ने लक्ष राखिएकोमा ११ हजार मात्र किनारा लगाउन सकिएको छ । उच्चमा ४० हजार मुद्दामध्ये ३२ हजार छिन्ने लक्ष लिइएकोमा २६ हजार छिनिएको छ । जिल्लामा एक लाख मुद्दामध्ये ९८ हजारको लक्ष लिइएकोमा ८२ हजार मात्र छिनिएको छ ।
‘स्रोत साधन र जनशक्तिको न्यूनताको बाबजुत जे जस्तो प्रगति हासिल भयो, त्यसप्रति सन्तोष मिलेको अवस्था छ,’ सर्वोच्चका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘लक्ष हासिल हुन नसकेका केही अदालतहरुबाट नयाँ आर्थिक बर्षमा अझ बढी मेहनत र सक्रियताका साथ कार्य गर्ने प्रतिबद्धता छ ।’ -अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकबाट ।
उच्च अदालत सर्वाेच्च अदालत
