काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले खारेजीमा गएका साविकका सार्वजनिक यातायात समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुअघि सञ्चालन खर्चको विवरण भुक्तानीका लागि प्रमाणित कागजात पेश गर्न परिपत्र गरेको छ । 

 

साउन ४ गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले साविकका यातायात समितिको सम्पत्ति सञ्चालन खर्च कटाएर राष्ट्रियकरण गर्ने पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । 

 

गृहको उक्त परिपत्रसँगै स्वभाविक र प्रमाणित कागजातसहित आएका निवेदनमाथि छानबिन गरी रोक्का गरिएको खाताबाट रकम निकासा गरिने छ । 

 

त्यसपछि बाँकी रहेको सबै सम्पत्ति सरकारको खातामा ल्याउने गृहको तयारी छ ।

 

३५ दिनपछि गृहले वैशाखदेखि रोक्का गरिएको यातायात समितिको सबै चल अचल सम्पत्ति सरकारका नाममा ल्याउने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।-  कारोबार दैनिकबाट ।

गृह मन्त्रालय सार्वजनिक यातायात समिति