काठमाडौं । सरकारले बिना प्रतिस्पर्धा सरकारद्वारा सरकारसँग (जीटुजी) सुविधाअन्तर्गत भारतसँग महँगो मूल्यमा युरिया र पोटास मल खरिद गर्ने प्रक्रिया थालेको छ । पाँच वर्षका लागि मल खरिदसम्बन्धी मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले भारतसँग नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मल किन्ने तयारी गरेको हो ।

 

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षमा प्रमुख कृषिजन्य बालीको उत्पादन दोब्बर बनाउन करिब २० लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यकपर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव डा.युवकध्वज जीसीको संयोजकत्वमा बसेको रासायनिक मलसम्बन्धी बैठकले पाँच वर्षमा टेन्डर र जीटुजी प्रणालीमार्फत १९ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल किन्ने निर्णय गरेको छ ।

 

मन्त्रालयले २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्मका लागि आवश्यक मल टेन्डर र जीटुजी प्रणालीमार्फत खरिद गर्न कोटासमेत तोकेको छ । यसअनुसार पाँच वर्षमा युरिया, डीएपी र पोटाससहित कुल १९ लाख ९० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्नेछ । यसमध्ये नौ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन युरिया र डीएपी मल प्रतिस्पर्धा बिनै सोझै जीटुजी सुविधा अन्तर्गत भारतीय कम्पनीसँग खरिद गरिनेछ । बाँकी ग्लोबल टेन्डरमार्फत खरिद हुनेछ ।

 

मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि युरिया पाँच लाख ६५ हजार मेट्रिक टन र डीएपी तीन लाख ७० हजार मेट्रिक टन जीटुजी सुविधाअन्तर्गत खरिद गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ । ग्लोबल टेन्डरमा मल खरिद प्रकृया पारदर्शी हुने भए पनि सरकारले जीटुजीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । - अन्नपूर्णपाेष्ट दैनिकबाट ।

युरिया मल बिना प्रतिस्पर्धा पोटास मल