काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका बारेमा कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
समितिको सोमबार अपराह्न बसेको बैठकमा ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीका सम्बन्धमा समितिमा गहन छलफल जारी रहेकाले कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए । समितिको अर्को बैठक यही साउन १६ गते बुधबार आराह्न ३ः३० बजे बोलाएको छ । 

कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश रहेका जोशी २०७० सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । 
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको जन्म मितिबारे विवाद उत्पन्न भएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा गरेपछि जोशी वरिष्ठताको आधारमा सर्वोच्च अदालतको कामु प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए । 

यसैगरी वरिष्ठताका आधारमा जोशीलाई न्याय परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशका सम्बन्धमा छानबिन गरेर कैफियत नभेटिएमा प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य भनी सिफारिस गरिन्छ । त्यसपछि सिफारिस भएका न्यायाधीशलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त र पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 
संसदीय समितिमा जोशीका सम्बन्धमा सुनुवाइ हुँदा उनको एसएलसीको लब्धांक पत्रमा कैफियत देखिएको भन्दै नेकपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

 
जोशीको फरक–फरक शैक्षिक प्रमाणपत्रमा एउटै सिम्बोल नम्बर भएको, भ्रष्टाचारसम्बन्धी फैसलालगायत विषयमा जोशीले सुनुवाइका क्रममा सांसदहरूलाई चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र कतिपय प्रश्नको जवाफ नै नदिएको सत्तापक्षीय समितिका सदस्यहरूको ठम्याइ छ । यही विषयलाई लिएर विशेष समितिको बैठक पटक पटक सर्दै आएको छ । 

विशेष समितिमा नेकपाका सांसदहरूले जोशी विवादमा आएकाले उनलाई राजीनामा दिन सुझाइएको बताइन्छ । तर जोशी भने राजीनामा दिने मनस्थितिमा नभएको बुझिएको छ । उनको बुझाइमा आफू पहिलेदेखि प्रजातान्त्रिक धारमा रहेकाले अहिले दुई तिहाइ बहुमतमा रहेका नेकपा पार्टीले आफूप्रति पूर्वाग्रह राखेर आलटाल गरेको र आफू विधिसम्मत सिफारिस भएकाले विधिसम्मत नै निर्णय हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा छन् ।

जोशीको विषयलाई लिएर संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सत्तापक्षीय सांसदहरूले नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालसँग भेटघाट गरी आवश्यक परामर्श गरेका थिए । सायद परामर्शको निष्कर्ष स्पष्ट नभएकाले समितिको बैठक सरेको सरकै छ । 

नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा तुरुन्त नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । 
कांग्रेस नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर जोशीको नियुक्तिलाई अलमलमा पार्नु नहुने बताएका छन् । उनले जोशी योग्य भएकाले नै न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएको स्मरण गराए । 
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ विवादरहित र निष्पक्ष होस् भन्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दुई तिहाइ बहुमतको आधारमा नेकपाले अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्न लागेको कांग्रेसको ठम्याई छ । 

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा नेकपाको ९, कांग्रेसको ४, राजपाको १ र फोरमको १ सदस्य रहेका छन् । राजपाका लक्ष्मणलाल कर्ण ज्येष्ठ सदस्यको नाताले समितिको बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । 

समितिका दुई तिहाइ सदस्यले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशका नाम कुनै कारणवश अस्वीकृत गरेमा अनुमोदन रोकिने छन् ।     
 

प्रधानन्यायाधीश