‘जोशीको नाम अनुमोदन नहुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविरुद्ध’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा मंगलबार साँझसम्म पनि कुनै टुंगो लाग्न सकेको छैन । जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक जग्गा निजीकरण गर्नेलगायत विषयमा विवादमा तानिएकाले जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा अलमल देखिएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तविरुद्ध हुने टिप्पणी गरे ।
केसीले भने, ‘कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अनुमोदन नगर्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका विवादमा पर्छ । समितिका सदस्यले दुई घन्टा प्रश्न सोधे भन्दैमा दुई घन्टै जवाफ दिनुपर्छ भन्ने छैन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न समितिले उहाँको नाम अनुमोदन गर्नुपर्छ ।’
अध्यक्ष केसीले न्यायपालिकामाथि समितिले गरेको व्यवहारप्रति बारलाई अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै केसीले थपे, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवादमा ल्याउने काम कसैले नगरौँ ।’
समितिका सदस्य तथा सांसद सुमनराज प्याकुरेलले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम समितिबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा १५ जना सांसदहरूबीच छलफल गरेर अन्तिम निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने जिम्मेवारी संविधानले नै समितिलाई दिएको छ बताए ।
सांसद प्याकुरेलले भने, ‘संवैधानिक परिषद्ले नाम सिफारिस गरे पनि गल्ती हुन सक्छ भनेर जनताका प्रतिनिधि समेटिएको समिति गठन गरिएको हो, संविधानले व्यवस्था गरेको समितिले पात्र सही नदेखिएमा दुई तिहाइ बहुमतले अस्वीकृत गर्न सक्छ ।’
संवैधानिक परिषद्भन्दा ठूलो समिति भएको र न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिले पञ्चायती अदालतको जस्तो व्यवहार गर्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘जनताको उपस्थिति भएको जनप्रतिनिधिले सुनुवाइका क्रममा सही ठहर नगरे अस्वीकृत गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ ।’
‘सार्वजनिक रूपमा आएको जस्तो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपाका उपनेता सुवास नेम्बाङ कसैले पनि जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा ह्विप जारी गरेको छैन’, उनको भनाइ थियो ।
समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताउँदै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई असर गर्ने गरी समितिले कुनै काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
कर्णले भने, ‘समितिले प्रक्रियाअनुसार नै उजुरी लियो, सुनुवाइ ग¥यो र नाम स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णय पनि गर्छ ।’ ‘सुनुवाइ गर्नु भनेको जनताले प्रस्तावित पात्रका बारेमा के भन्छन् भन्ने बुझ्नका लागि हो । जोशीको पदीय मर्यादालाई ध्यानमा राखेर सुनुवाइ गरेका छौँ’, उनको भनाइ छ ।
‘जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमतिको प्रयास गरिन्छ, सहमति हुन नसके संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियाबाट निर्णय गरिन्छ’, उनले भने ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयोजन समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ को नियम १५ मा संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
सुनुवाइसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार समितिलाई सुनुवाइका लागि ४५ दिनभित्र काम सक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रस्तावित व्यक्तिको नाम स्वीकृति भएर नियुक्ति हुनका लागि ५१ प्रतिशत सदस्यहरू अनिवार्य हुनुपर्छ ।
नियम २६ को उपनियम ५ मा समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभए अनुमोदन भएको मानिने छ तर समितिको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत भएमा समितिले सनुुवाइका क्रममा प्राप्त भएको कारबाही, कागजात र अन्य विवरण सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा, २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा १५ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
जनताले मतदान गरेका जनप्रतिनिधि वा जनतामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरूले खासगरी अदालतका न्यायाधीश, राजदूत नियुक्तिलगायत विषयमा संसदीय सुनुवाइ गर्ने गरेको पाइन्छ ।
समितिको बुधबार बस्ने बैठकले जोशीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय लिइने बताइएको छ ।
