काठमाडाैं । माइतीघर मण्डलालगायतका स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहीवार सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन्।

 

'विपक्षीहरूद्वारा जारी निर्णय, सूचना एवं कार्ययोजनाले नागरिकको संविधानप्रद्धत्त मौलिक हकको उपभोगमा अवरोध पुग्ने र अपुरणीय क्षति हुने हुँदा सो को कार्यान्वयन नगर्नू/ नगराउनू भनि अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ,' रिटमा उल्लेख छ।

 

राज्यले अनियन्त्रित तथा स्वेच्छाचारी ढंगले नागरिक अधिकार एव स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अनुमति पाउने हो भने संवैधानिक लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य एवं मान्यता नै पराजित हुन पुग्ने निवेदकको जिकिर छ।

 

'संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता’ प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौंका सबैजसो प्रमुख स्थान जहाँ हालसम्म सभा, जुलुस एवं तमाम किसिमका प्रदर्शनहरूको आयोजनाहरूबिना कुनै रोकटोक हुने गर्दथ्यो ती स्थानहरूलाई अचानक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको लिखित प्रावधानको विपरीत छ,' रिटमा भनिएको छ।

 

सरकारले जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाको आदेश/सूचनाले ‘बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक’ भेला हुने अधिकारको प्रयोग गर्दा कारवाही गरिने व्योहोरा जनाएको भन्दै निवेदकले आपत्ति जनाएका छन्।

 

'मौलिक हकको प्रयोगलाई आपराधिक कृत्यको संज्ञा दिइ यसलाई आपराधिकरण गर्न खोजिएको छ। यो सर्वथा आपत्तिजनक छ,' रिटमा  उल्लेख छ, 'नागरिकहरूले आफ्नो हक एवं स्वतन्त्रताको शान्तिपूर्ण तरिकाले उपभोग गर्दा कारबाही गर्नु कुनै पनि सभ्य एवं लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वीकार योग्य हुनसक्दैन। यसबाट हाम्रा मौलिक हक तथा स्वतन्त्रताहरू अपहरणमा परेका छन्।'

 

सरकारले खुलामञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुईंखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुला स्थान र सिफल चौर, गौशालालाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल तोकेको थियो।

माइतीघर मण्डला निषेधित क्षेत्र सर्वोच्चमा रिट