काठमाडौं ।  मल चाहिएकै बेला देशैभरि कहीं छैन। रोपाइँ सकिएको १५ देखि २० दिनमा धानखेतीलाई युरिया मल चाहिन्छ। यही बेला पाइन छाडेको छ।कृषि सामाग्री कम्पनीले समयमा झिकाउन नसक्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। नेपाल मलमा पूर्णतः परनिर्भर छ। भारतबाट सरकारले आयात गर्छ। चाहिएको बेला नल्याइदिने परम्परा यसपालि पनि दोहोरिएको छ।

 

तर, सरकारी निकाय आफैं यसमा निरीहता देखाउँछन्। ‘धानबालीलाई मल अभाव भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव तेज सुवेदीले भने, ‘तत्काल समस्या समाधान गर्न कृषि सामग्री केन्द्रलाई निर्देशन दिइसकेका छौं। मलको अभाव हुन दिन्नौं। वैकल्पिक उपाय लगाएर पनि आपूर्ति गर्छौं।’

 

मनसुनी वर्षाले साथ दिएकाले यस वर्ष देशैभरि बेलैमा रोपाइँ भयो। करिब ९५ प्रतिशत सकिएको सरकारी आँकडा छ। मन्त्रालयले उपाय लगाउने बताए पनि किसानलाई मल हाल्न ढिला भइसकेको छ। चाहिएको बेलै मल र सिचाइँ पुगे यो वर्ष धान उत्पादनमा कीर्तिमान बन्ने मन्त्रालयको अनुमान छ। तर, त्यसमा सरकारी सक्रियता भरपर्दो देखिँदैन।

 

मौसमले साथ दिए पनि मल नहुँदा उत्पादन कम हुनेतर्फ किसान चिन्तित छन्। सुवेदीले कृषि सामाग्रीले चाँडै भारतको आईपीएलसँग खरिद गरिएको ३० हजार टन (६ लाख बोरा) मल भिœयाउने बताए। कृषि सामाग्री कम्पनी स्रोतले भने उक्त मल ल्याउन कम्तीमा २० दिन लाग्ने दाबी गरेको छ।

 

रोपाइँलगत्तै देशभरि कम्तीमा २० हजार टन (चार लाख बोरा) युरियाको माग हुन्छ। कम्पनीको मेचीदेखि महाकालीसम्मका कार्यालयमा गरी हाल करिब दुई हजार पाँच सय टन (५० हजार बोरा) मात्रै छ।

 

युरिया मात्र होइन, डीपीए मलको माग पनि पूरा हुन सकेको छैन। हाल दुई हजार टन डीएपी मल चाहिने अवस्था छ। कम्पनीसँग एक हजार टन मात्रै छ।

 

स्रोतका अनुसार ५० जिल्लामा त युरिया मल छँदै छैन। ‘धान उत्पादन बढी हुने जिल्लामै युरियाको चर्को अभाव देखिएको छ,’ कृषि सामाग्री स्रोतले भन्यो, ‘यो वर्ष सरकारले पहिलेको इतिहास तोड्ने गरी धान उत्पादन हुने अपेक्षा राखेको छ। तर समयमा युरिया उपलब्ध नभए निकै घट्न सक्छ।’

 

मल उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित जिल्लाका सहकारी संस्थाहरू दैनिक रूपमा मन्त्रालय धाउन थालेका छन्। सुवेदीका अनुसार संघीय प्रणालीका कारण खारेजीमा परेको कृषि विकास कार्यालयका कारण पनि मल परिचालन गर्न समस्या भएको छ। ‘जेजति परिमाणमा युरिया मल छ, त्यसलाई पनि परिचालन गर्न समस्या छ, पहिले जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयमार्फत कोटा निर्धारण गर्ने, विक्रेता छनौट गरी जिम्मेवारी दिने, नवीकरण गर्ने काम हुन्थ्यो,’ सुवेदीले भने, ‘तर अहिले कार्यालय नहुँदा यस्ता सबै काम लथालिंग भएका छन्।’

अन्नपूर्ण पाेस्ट्बाट