प्राधिकरणले भन्यो, ४ हजार घर बाढीपहिरोको जोखिममा
काठमाडौं । भूकम्पप्रभावित जिल्लाका चार हजार घर बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका छन् ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको अध्ययनअनुसार ०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले प्रभावित ३२ जिल्लाका तीन हजार ९ सय ७३ घर बाढीपहिरोको जोखिममा छन् ।
भूकम्प जाने बित्तिकै गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ४ सय ७५ बस्ती जोखिममा रहेको बताइएको थियो । तर, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा गरेको ९ सय ९४ बस्तीको अध्ययनमध्ये ४ सय ६३ बस्ती सुरक्षित, २ सय ७० बस्ती सुरक्षा गर्न सकिने र २ सय ६१ आंशिक तथा पूर्णरूपमा असुरक्षित रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणअन्तर्गतको जग्गा व्यवस्थापन तथा भौगर्भिक अध्ययन शाखाले गरेको अध्ययनमा गोरखा, चितवन, धादिङ, गुल्मी, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, लमजुङ, नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, पर्वत रामेछाप, रसुवा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, सोलुखुम्बु, स्याङ्जा, दोलखा र मकवापुरको जोखिममा रहेका घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
जसमा गोरखाको लाप्राक, मुच्चोक, केरौँजा र सिर्दिवासलगायत क्षेत्रमा एक हजार २७, चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका र राप्ती नगरपालिकामा १ सय २, धादिङको री, झार्लाङ, सेर्तुङ, लापामा २ सय ५९, गुल्मीको मदाने र धुर्कोटमा ५०, काभ्रेपलाञ्चोकमा ३३, ललितपुरको दक्षिण क्षेत्रमा २७ र लमजुङको भोजे, पसगाउँ, घेर्मुमा ४० र नुवाकोटको किम्ताङ, किस्पाङ, उर्लेनी, घ््याङ्फेदीलगायतका क्षेत्रमा ३ सय ७७ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
ओखलढुङ्गाको विलन्दु, रगनी, प्राप्चामा १ सय ८५, पर्वतको ठानामौवा २०, रामेछापको दुरागाउँ, खिम्ति, थर्पु, सालुमा १ सय ५०, रसुवाको हाकु, ठूलोगाउँ, डाँडागाउँ, यार्सालगायतका क्षेत्रमा ८ सय ३६, सिन्धुली पाँच, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, लिस्टीकोट, फुल्पिङकट्टी, बाह्रबिसेलगायत क्षेत्रमा ६ सय ९४, सोलुखुम्बुको चौलाखर्क, पञ्चनमा १४, स्याङ्जाको अर्जुन चौपारीमा ३६, दोलखाको सुस्पा, क्षमावती ९९ र मकवापुरको काँकडा, राक्सीराङलगायत क्षेत्रमा १४ घर स्थान्तरण हुँदैछन् ।
भूगर्भविद् डा. कृष्ण देवकोटा भूकम्पले बढी हल्लाएका जिल्लामा मनसुनी वर्षाका कारण बाढी, पहिरोको जोखिम बढी हुने गरेको बताउँछन् ।
प्राधिकरणले बाढीपहिरोको उच्च जोखिमका वस्तीलाई जोखिम नभएको ठाँउमा स्थानान्तरण गर्न प्रतिपरिवार थप दुई लाख नगद उपलब्ध गराएको छ । केही घरका लागि सरकार आफैँले जग्गा उपलब्ध गराएको छ ।
