मलेसियाले पठायो एमओयूको प्रस्ताव : कामदार लैजाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मलेसियाले शनिबार द्विपक्षीय समझदारी (एमओयू) गर्न पठाएको औपचारिक प्रस्तावमा नेपाली कामदार लैजाँदा लाग्ने सबै शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न बहानामा चर्को शुल्क लिएको भन्दै सरकारले गएको जेठ ३ गतेदेखि नेपाली कामदार मलेसिया पठाउन रोकेको छ ।
एक महिनाभित्र श्रम सम्झौता हुन सक्ने
मलेसियाले गरेको प्रस्तावमाथि छलफल भैरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । पछिल्लोपटक नेपालले उठाएका कामदारका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी मलेसियाले एमओयूको प्रस्ताव गरेकाले बढीमा एक महिनाभित्र श्रम सम्झौता हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ ।
मलेसियाको रोजगारीमा देखिएका समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोज्दै सरकार
मलेसियाले सुरुवातमा नेपाली कामदारका समस्यामा खासै चासो नदिए पनि पछिल्लो समय मलेसिया नै समस्या समाधानमा अघि बढेको छ ।
मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथीर मोहमदले मलेसियाले बङ्गलादेशसँग जस्तै नेपालसँग पनि सरकारी स्तरबाटै(जीटूजी) मार्फत नै कामदार लैजान तयार रहेको बताइसकेका छन् ।
नेपाली कामदार लैजान नेपाल सरकारको निर्णयभन्दा विपरित जान नसक्ने भन्दै महाथीरले नेपाल कामदार पठाउन इच्छुक रहेको र आफूहरु पनि नेपाली कामदार ल्याउन तयार भएकाले जीटूजी गर्न आतुर रहेको बताएका थिए ।
यसैगरी, मलेसियाले आप्रवासीका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा काम गर्दै आएको एजेन्ट कम्पनी बेस्टिनेट खारेज गरिसकेको छ । यो कम्पनीले भिसा र अन्य प्रक्रियाका नाममा नेपाली कामदारसँग धेरै रकम असुलेको पाइएपछि नेपाल सरकारले यससँग सम्बधित नेपालमा रहेको सबै कम्पनीलाई खारेज गर्दै कामदार पठाउन रोक लगाएको हो ।
जीटूजीमार्फत कामदार पठाउदाका फाइदा
वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अहिले देखिएको मुख्य समस्या ठगी हो । चाहे त्यो सरकारले तोकेको भन्दा धेरै पैसा लिएर होस् या नेपालमा भनिए अनुसारको काम नदिएर ।
सरकारले यही समस्या कम गर्न भन्दै मलेसिया र खाडीका ६ देशमा चार वर्षअघि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको निर्णय गर्यो । त्यसपछि म्यानपावरहरुले ती देशहरुमा जाने कामदारसँग १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै लिन नपाउने भनियो । त्यो यो व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेन ।
मलेसियासँग जीटुजीको तयारी : कामदारलाई के फाइदा हुन्छ ?
नेपालमा म्यानपावरले एउटा काम भनेर सम्झौता गरेपनि विदेश पुगेपछि अर्कै काम गर्नु परेर वर्षेनि हजारौं नेपाली समस्यामा परिरहेका छन् । जीटूजीमार्फत कामदार पठाउँदा यस्ता समस्यामा पर्ने सम्भावना कम हुन सक्छ ।
यसमा माग ल्याउँदा सरकार मार्फत नै ल्याइने भएकाले भनेको काम नपाइने भन्ने हुँदैन । नेपालमा जे काम भनिएको छ, सम्बन्धित देशमा पुगेपछि त्यही काम पाइन्छ ।
कति तलब पाइने भन्ने कुरा पनि जानुअघि नै निश्चित हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ पुगेपछि भनिएको काम र तलब नपाउने चिन्ता हुँदैन । जीटूजी प्रक्रियामा तेस्रो पक्ष सहभागी नहुने भएकाले कामदार समस्यामा परिहाले सरकारी तवरबाटै समाधान गरिन्छ ।