एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक गरी तीन जिल्लाका पाँच एकीकृत बस्ती विकासको प्रारम्भिक योजना स्वीकृत गरेको छ ।
प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त हुनुभएपछि पहिलो पटक बुधबार बसेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । एकीकृत बस्तीमा पूर्वाधारका लागि विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रियामा अघि बढ्ने प्राधिकरण कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुवप्रसाद शर्माले बताए ।
‘प्रस्ताव निर्माणको जिम्मेवारी जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइलाई दिइनेछ, आवश्यकताका आधारमा घर भूकम्पपीडित आफैँले बनाउनुपर्छ, पहाडमा चार लाख, हिमालमा पाँच लाख र तराई एवं सदरमुकाममा तीन लाख प्रतिपरिवारका दरले पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने कार्य्विधि छ’, उनले भने ।
सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका–२ खर्कडाँडास्थित नोर्बुलिङ एकीकृत बस्ती विकास योजना स्वीकृत गरेको छ । बस्तीमा ४० घरधुरी रहने जनाइएको छ । सोही जिल्लाकै मेलम्ची नगरपालिका–१२ मा नम्डोललिङ एकीकृत बस्ती विकासको योजना पनि स्वीकृत भएको छ । सो बस्तीमा ७० घरधुरी रहने छन् । जिल्लाकै भोटेकोशी गाउँपालिका–५ त्याङ्थली एकीकृत नमुना बस्ती विकास योजनासमेत प्राधिकरण कार्यकारी समितिले पारित गरेको छ जसमा १० घरधुरी रहनेछन् ।
बैठकले रामेछाप जिल्ला मन्थली नगरपालिका–८ को माझीगाउँको गाईखुरा एकीकृत बस्ती विकास योजनालाई स्वीकृत गरेको छ । सो बस्तीमा २४ घरधुरी रहनेछन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–१० स्थित तीनधारामा घरबाससहितको नमुना तामाङ बस्ती विकास योजना पनि स्वीकृत भएको छ, जसमा ३७ घरधुरी रहनेछन् ।
प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइका लागि बैठकले कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ जसमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (शिक्षा) का लागि ४ सय ६३, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (भवन) का लागि इञ्जिनियरसहित तीन हजार २ सय ५० र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) का लागि ७ सय४ छन् ।
बैठकले गुनासो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको अभिलेखमा अन्यत्र बस्न योग्य घर जनिएका व्यक्तिको सूची, सोबमोजिम घर भए÷नभएका सम्बन्धमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रमाणित गरी पठाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण
