विराटनगर । जनतालाई सुविधा दिने बाचा गरेर स्थानीय सरकारको बागडोर सम्हालेका जनप्रतिनिधि सर्वसाधारणका आधारभूत आवश्यकतामा खर्चिनुपर्ने पैसा धमाधम आफ्नो सुविधामा लगानी गरिरहेका छन्। स्थानीय तहको नेतृत्वमा पुग्नासाथ जनप्रतिनिधि आफ्नो सुविधा थप्ने ध्येयमा मात्रै भुलिँदा परिवर्तन अनुभव गर्ने सर्वसाधारणको आशामा तुसारापात भएको छ।

 

प्रदेश १ का अधिकांश पहाडी जिल्लाका गाउँमा अझै पनि भरपर्दो उपचार सुविधा छैन। विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा लिन वा गम्भीर बिरामीलाई अस्पताल भर्ना गर्न सदरमुकाम वा तराई लैजानुपर्ने बाध्यता छ। यस्ता दर्जनौं स्थानीय तह छन्, जहाँ हजारौं नागरिकका लागि आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स कतै छैन। तर वर्ष दिनअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिले भने स्थानीय तहको बजेटमा आफ्ना लागि महँगामहँगा गाडी किनेका छन्।

 

ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिकासँग एम्बुलेन्स छैन तर गाउँपालिकाका अध्यक्षका लागि ५७ लाख रुपैयाँ खर्चेर स्कार्पियो जिप खरिद गरिएको छ। सदरमुकाम फुङलिङबाट तीन घन्टा पश्चिम पैदल दुरी पूरा गरेपछि पुगिने यो गाउँमा त्यही गाडी पनि पुग्ने बाटो छैन । नयाँ गाडीले गाउँपालिकाको केन्द्र सान्थाक्राबाट दोेभानसम्म ओर्लिएका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई सदरमुकामसम्म ल्याउने–लाने काम गर्छ। 

---

सुविधा भोग्ने होड
सर्वसाधारणका टाउकामा करको बोझ थपेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि धमाधम आफ्ना लागि विलासिताका सवारीसाधन किन्न व्यस्त छन्। तर स्थानीय तहको ध्यान एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहनजस्ता अत्यावश्यक सवारी खरिदतिर भने गएको छैन।

 

जनप्रतिनिधिको विलासितामा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहे पनि दुर्घटना हुँदा, सर्वसाधारण बिरामी पर्दा, आगलागी हुँदा र प्राकृतिक विपत्तिलगायतमा उद्धार गर्ने सवारीचाहिँ नगन्य छन्। केही स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षमै नयाँ सवारीसाधन खरिद गरेका थिए।

 

एउटा सवारीसाधन किन्न एउटै स्थानीय तहले ३० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्दैछन्। केही स्थानीय तह जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि मोटरसाइकल किन्ने तयारीमा छन् । इलामका ४ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकामध्ये २ नगरमा मात्रै १–१ वारुणयन्त्र छन्। बाँकीमा वारुणयन्त्र, एम्बुलेन्स र शववाहन छैनन्। - नागरिक दैनिकबाट ।

सुविधा स्थानीय तह जनप्रतिनिधि