काठमाडौं । तरकारी व्यवसायमा वर्षौंदेखि अड्डा जमाएर बसेका बिचौलियाको सिन्डिकेट राज्यका लागि चुनौती बनेको छ। सरकारभन्दा व्यापारी बलिया भएका कारण सरकारले सिन्डिकेट हटाउन सकेको छैन।

नत सिन्डिकेट लागू गर्ने व्यापारीलाई कारबाही भएको छ। सरकारले सिन्डिकेट तोड्न अनेक उपाय गरे पनि बिचौलिया अदालत धाएर टिक्दै आएका छन्। अदालती प्रक्रियामा जाँदा मुद्दा किनारा लगाउन लामो समय लाग्ने भएका कारण पनि बिचौलियालाई फाइदा भएको छ।

व्यापारीको दादागिरीका सामु राज्यको कारबाही प्रक्रिया हरेकपटक विफल बनेको छ। व्यापारीले कालिमाटी बजार बोर्डबिरुद्ध दिएका तीनवटा निवेदन अहिले न्यायालयमा बिचाराधीन छन्। पछिल्लोपटक पनि यस्तै व्यापारीको समूहका कारण कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कारबाही गर्न सकेन।

‘जब हामी कालिमाटी बजारलाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने अभियान सुरु गर्छौं, तब व्यापारीले न्यायालयमा रिट दायर गर्न पुग्छन्, रिट किनारा नलागेसम्म कारबाही गर्न सकिँदैन, एउटा रिट किनारा लाग्न वर्षांै कुर्नुपर्छ’, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद सुवेदीले भने, ‘न्यायालय धाउने व्यापारीको प्रवृतिले कारबाही गर्न सकस परेको छ।’

कालिमाटी बजारमा रहेका बिचौलियाको सिन्डिकेट जरैदेखि उखेल्न केही महिनाअघि कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालको विशेष सक्रियतामा अध्ययन गराइएको थियो। अध्ययनले कालिमाटी व्यवस्थापन बोर्डको बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली २०७० सम्झौता (करार) विपरीत कार्य गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।

सम्झौता नगरी पसल सञ्चालन गरेको, आफ्नो नाममा रहेको एउटै स्टल विभिन्न व्यक्तिलाई नियमविपरीत भाडा लगाएर मासिक डेढ लाख रुपैयाँसम्म असुलेकोे, बजारमा कहिले आफै उपस्थित नहुने, कारोबारमा संलग्न नहुने, विदेशमा रहने व्यक्तिको नाममा कारोबार गर्ने भनेर ९८ जना बिचौलिया व्यापारीको सूची तयार पारिएको थियो। मन्त्रालयले ९८ जना व्यापारीमाथि तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अघि पनि बढाएको थियो।

‘हामीले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेर उनीहरूले बजार समितिसँग गरेको सम्झौता नै रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौं’, कालिमाटी बजारका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र पौडेलले भने,‘प्रक्रिया अघि बढाएकै बेला कारबाही गर्न लागिएको व्यापारीले सामुहिक रूपमा हामीबिरुद्ध न्यायालयमा रिट दर्ता गरे।’ कारबाहीबापत सम्झौता रद्द गर्ने र सम्झौता भए पनि बाँकी रहेको घरवहाल रकम नबुझ्ने निर्णय बोर्डले गरेको थियो।

व्यापारीको दादागिरीका सामु राज्यको कारबाही प्रक्रिया हरेकपटक विफल बनेको छ।

कालिमाटी बोर्डले सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण लगत्तै गत असार ३ गते बजारमा अड्डा जमाएर बसेका र कारबाहीको सूचीमा परेका व्यापारी भुवन       श्रेष्ठसहित २५ जनाले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ‘करारको यथावत परिपालनाका लागि उपयुक्त आदेश जारी गरीपाऊँ’ भनी निवेदन दिएका थिए। अदालत पुगेको यो निवेदनका कारण कारबाही प्रक्रिया प्रभावित भयो। अदालतले यो निवेदन साउन ३२ गते खारेज ग¥यो।

अदालतबाट यो मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै व्यापारीले फेरि असार २९ गते सोही जिल्ला अदालतमा फेरि दुई प्रकारका मुद्दा दर्ता गराए। असार २९ गते भरत अर्यालसहित २४ जनाले ‘करार अवधिसम्म निरन्तर सम्झौताअनुसार कारोबार गर्न पाऊँ’ भनी दोस्रो र भरत अर्यालसहित नै ४३ जनाले ‘करारअनुसार घर (स्टल) भाडा बुझ्न नमानेको’ भन्दै तेस्रो मुद्दा दर्ता गरायो। पछिल्ला दुई मुद्दा बिचाराधीन छन्।

कालिमाटी बजार बोर्डले कारबाही नगरेसम्म सम्झौताअनुसार असुल गर्न बाँकी रहेको घर वहाल भाडा पनि उठाएको छैन। यसरी कानुनी रूपमा मन्त्रालय र कालिमाटी बजार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा दोषी भनिएका व्यापारीको समूह जोगिँदै आएका छन्। - नागरिक दैनिकबाट ।