काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाले खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् ।

विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिदै सांसदले खाद्यको पोषण मापदण्ड तोकिनु पर्ने, भोकमरीबाट कोही पनि मर्न नहुने, खाद्य अधिकारको परिभाषा तोकिनु पर्ने, सिँचाइ सेवा पुर्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।  

सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सांसदमा कृष्णभक्त पोखरेल, सोमप्रसाद पाण्डेय, प्रेम सुवाल, दिव्यमणि राजभण्डारी, देव गुरुङ, नारायणप्रसाद मरासिनी, सूर्यप्रसाद पाठक, विमला विश्वकर्मा, सरलाकुमारी यादव, आशाकुमारी विक, घनश्याम खतिवडा, राजेन्द्रप्रसाद गौतम, रेणुका गुरुङ, दुर्गा पौडेल, देवप्रसाद तिमल्सिना र मोहन बानियाँ थिए ।

सांसदले उठाएको विषयमा जवाफ दिदै मन्त्री खनालले स्वच्छ र स्वस्थकर खाद्य नागरिकको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न विधेयकले सहयोग गर्ने बताए । ‘सबै नागरिकलाई खाद्य अधिकार उपलब्ध गराउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, भूमि वर्गीकरणलाई भूमि ऐन र भू–उपयोग नीतिमा व्यवस्था गरिनेछ, भूमि सुधार ऐन २०२१ लाई पनि संशोधन गरिनेछ, यी सबै कानूनले खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति गर्नेछ’ उनले भने ।  

कृषि पेशाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने, जैविक खेतीमा जोड दिने, खाद्य वितरणमा अवरोध गरे सजाय गर्ने, किसानको वर्गीकरण, अनुदानको व्यवस्थाजस्ता प्रावधानले खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्री खनालको भनाइ थियो । 

देशमा एक करोड ९० हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न मात्र उत्पादन हुने गरेकाले वार्षिक रु एक खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गर्ने गरिएको जनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ १२ गते दिउँसो १ बजे सङ्घीय संसद् भवनमा बस्नेछ । 

चक्रपाणि खनाल खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक